सीबीआय मागत असलेली कागदपत्र तर्कविसंगत, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयचा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित नसलेली कागदपत्रं सीबीआय मागत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. हायकोर्टानं यावर सीबीआयला उत्तर देण्याचे निर्देश देत शुक्रवारी यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रातून अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र, या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयचा उच्चन्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच आरोपांबाबतच्या तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून धमकावण्यात आल्याची सीबीआयच्यावतीनं तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मंगळवारी, राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्यावतीनं सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सीबआयच्या या मागणीला विरोध केला.
सीबीआयनं मागितलेली कागदपत्र, संबधित दस्ताऐवज आवश्यक का आहेत?, त्याबाबत त्यांनी दाखल केलेला अर्ज हा अस्पष्ट आहे. तसेच कागदपत्रांची मागणी करून सीबीआय आपले अधिकारक्षेत्र ओलांडत असून न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करत असल्याचंही राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. तसेच राज्य सरकार आणि अधिकारी सीबीआयच्या तपासात सहकार्य करण्यास कर्तव्यबद्ध असून मदत करण्यासही तयार आहे. मात्र, जर सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधिन राहून चौकशी करत असेल तर राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांचे कोणतेही उल्लघन करणार नाही, असंही त्यांनी यात म्हटलेलं आहे.
सीबीआय मागणी करत असलेल्या कागदपत्रांचा देशमुख आणि त्यांच्या कथित सहकाऱ्यांशी संबंध असल्याचे कोणतेही ठोस कारण यात दिलेलं नाही. त्यामुळे, ती कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपुर्द करण्याची गरज नाही, असा दावाही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच सीबीआयची याचिका ही अस्पष्ट असून संपूर्णतः केवळ अंदाज आणि अनुमानांवर आधारित आहे. त्यामुळे ती तथ्य आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही. तसेच तक्रार करण्यासाठी सीबीआयकडे कायद्यातील अन्यही उपाय असतानाही त्यांनी अशा कागदपत्रांची मागणी करून फोन टॅपिंग प्रकरणात सायबर पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप केला असल्याचा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
