(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ST Strike : न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पर्यायी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा; अनिल परब यांचे आवाहन
ST Strike : एसटी विलिनीकरणाच्या मागणीवर 12 आठवड्यात समिती अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत काही पर्यायी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं.
मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांमधील बैठक संपली आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. जो पर्यंत यामध्ये काही तोडगा निघत नाही तोपर्यंत दुसरे काही पर्याय असतील तर एसटी कर्मचाऱ्यांनी द्यावा असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे. चर्चा सकारात्मक झाली असून या प्रश्नी उद्या सकाळी 11 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे.
एसटीचे राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी गेल्या 15 दिवसांपासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. एसटी विलिनीकरणाचा प्रश्न हा न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने 12 आठवड्यात आपला अहवाल द्यायचा आहे. समितीचा जो काही अहवाल असेल तो राज्य सरकारला मान्य असेल असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब व एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ यांच्यामध्ये सह्याद्री अतिथीगृह संपाबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीस आ. सदाभाऊ खोत आणि आ. गोपीचंद पडळकर हे उपस्थित होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वेतन वाढ आणि महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून आंदोलन, संप सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
राज्यात सुरु असलेल्या एसटी संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवार सुनावणी पार पडली. त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचं स्पष्ट झालं असून यावरची पुढची सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार आहे. यावर राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेतूनही काही निष्पन्न झालं नाही. त्यामुळे हा संप आता पुढचा महिनाभर सुरु राहतोय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
संबंधित बातम्या :
- एसटी संपावर राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार? शरद पवार यांनी सांगितला 'हा' तोडगा!
- Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावरून संभाजीराजे अक्शन मोडमध्ये, पुणे ते मुंबई लॉन्ग मार्च काढण्याचा दिला इशारा
- ST Strike : एसटी संपाबाबत पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला; संप महिनाभर सुरु राहणार?