एक्स्प्लोर
'एसटी आगारातून खाजगी वाहतूक सोडणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई करा'
संप काळात न्यायालयाचे आदेश डावलून एसटी आगारात खासगी वाहतूक सुरु करणाऱ्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
मुंबई : चार दिवस संपाच्या मोबदल्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा 36 दिवसांचा पगार कापण्याचा निर्णय एसटी महामंडळानं घेतल्यानंतर आता एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.
संपकाळात एसटी महामंडळाचं नुकसान भरुन घेण्यासाठी न्यायालयाचे नियम पुढे करत 36 दिवसांचा पगार कापण्याचे आदेश काढले. मात्र न्यायालयाच्या नियमानुसार एसटी आगारात खासगी वाहतूक सुरु करता येत नाही, असं असतानाही महामंडळानं खासगी वाहतुकीला परवानगी दिली, असं एसटी कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान असल्यानं परिवहन मंत्री आणि महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जावी, अन्यथा आपण न्यायालयात जाऊ असा इशारा इंटकतर्फे देण्यात आला आहे.
एसटी संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचा 36 दिवसांचा पगार कापणार
संपकरी कर्मचाऱ्यांचा तब्बल 36 दिवसांचा पगार कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पगारवाढीची मागणी करत संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर असलेला पगारच कापला जाण्याची वेळ आली आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाणार आहे. या महिन्यातील चार दिवसाचा पगार कापला जाईल, तर उरलेल्या 32 दिवसांचा पगार पुढील सहा महिन्यात कापण्यात येईल. चार दिवस पुकारलेला संप आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानभरपाई बाबत नियमानुसार एका दिवसामागे आठ दिवस असा 36 दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, अखेर लालपरी रस्त्यावर
ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस संप पुकारला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्यानंतर, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला होता. त्यानंतर चार दिवसांपासून आगारात उभी असलेली लालपरी रस्त्यावर धावली. संबंधित बातम्या एसटी संप चौथ्या दिवशीही सुरुच “एसटी कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीगृहाबाहेर काढा आणि गुन्हे दाखल करा” उद्धव ठाकरेंचं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का? : इंटकचा सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात आता मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार? प्रशासन एसटी संप चिघळवतंय: इंटक अन्य राज्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती?अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
क्रिकेट
शेत-शिवार
राजकारण
क्राईम
Advertisement