ड्युटीवर असताना दाढी ठेवली म्हणून मुस्लिम कॉन्स्टेबल निलंबित, CJI चंद्रचूड यांच्याकडून दखल, लवकरच होणार सुनावणी
SRPF Jawan Suspend : राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यात आलं असल्याचं पोलिस कॉन्स्टेबलने दाखल केलेल्या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
मुंबई : ड्युटीवर असताना दाढी ठेवली म्हणून एका मुस्लिम कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आता सुनावणी घेणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रिझर्व्ह पोलिस दलाच्या कर्मचाऱ्याला दाढी ठेवल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्या कॉन्स्टेबलने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. झहीरुद्दीन एस. बेदाडे असं या याचिकाकर्त्याचे नाव असून त्याला 2015 साली निलंबित करण्यात आलं होतं.
संविधानाचे कलम 25 मध्ये विवेक स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचे आचरण, प्रचार करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. त्या आधारे आपण आपल्या धर्माचे पालन करतो असं त्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर विचार करण्याचे मान्य केले.
संविधानाचा मुद्दा असल्याने दखल
ही याचिका महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दलातील (SRPF) एका मुस्लिम कॉन्स्टेबलने केली आहे. 1951 च्या बॉम्बे पोलिस मॅन्युअलचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. हे प्रकरण लोकअदालतीमध्ये आहे आणि अद्याप निकाली निघाले नाही अशी माहिती CJI चंद्रचूड यांना मिळाल्यानंतर ते म्हणाले की, 'हा संविधानाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी नॉन-मिसेलेनिअस डे ला करू.'
सुप्रीम कोर्टात सोमवार आणि शुक्रवार हे मिसेलेनिअस डे समजले जातात. त्या दिवशी केवळ नवीन याचिका सुनावणीसाठी घेतल्या जातात आणि नियमित सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी घेतली जात नाही. मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार हे नॉन मिसेलेनिअस डे म्हणून ओळखले जातात, ज्या दिवशी नियमित सुनावणी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी केली जाईल.
झहीरुद्दीन एस. बेदाडे यांनी 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी खंडपीठाने म्हटले होते की जर त्याने दाढी कापण्यास सहमती दिली तर त्याचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र त्यानंतर याचिकाकर्त्याने ही अट मान्य करण्यास नकार दिला.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
