महाराष्ट्रातील मतदारांना आता मतत्रिकेचाही पर्याय उपलब्ध होणार? विधानसभा अध्यक्षांची कायदा करण्याची सूचना

महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमसोबत (EVM) मतपत्रिकेचाही (ballot papers) पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी कायदा करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी न्याय विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत.

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना विधानसभेचे अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी दिल्या आहेत. त्या दृष्टीने महाराष्‍ट्र विधानमंडळाने कायदा करावा अशा प्रकारच्या सूचनाही अध्यक्षांनी दिल्या आहेत.

नागपुरच्या प्रदिप महादेवराव उके यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली होती. त्यासंदर्भात मंगळवारी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव उपस्थित होते.

अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम यापैकी कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे हे जनतेला ठरवू द्यावे. यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे.

अॅड. सतिश उके आपली भूमिका मांडताना पुढे म्हणाले की, यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांच्या बाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधीमंडळाला आहेत. अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा. त्यावेळी मतदार आपल्या इच्छेनुसार ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर सामान्य जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल.

या प्रश्नी झालेल्या बैठकीत उपस्थितांनी विविध मुदयांवर चर्चा केली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएमला नाकारले आहे याकडे यावेळी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करुन यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत.