![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
सोलापूरमधील पोलीस कॉन्स्टेबलची वरीष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात हायकोर्टात अॅट्रॉसिटीची तक्रार
सोलापूर पोलीस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेत कॉन्स्टेबल बाळासाहेब गायकवाड पोलीस निरीक्षक संजय जगताप यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.
![सोलापूरमधील पोलीस कॉन्स्टेबलची वरीष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात हायकोर्टात अॅट्रॉसिटीची तक्रार solapur police constable atrocity case petition in High Court सोलापूरमधील पोलीस कॉन्स्टेबलची वरीष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात हायकोर्टात अॅट्रॉसिटीची तक्रार](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/23044441/highcourt.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून एका पोलीस कॉन्स्टेबलला जातीवरून हिणवल्याचा आरोप सोलापुरात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी रितसर तक्रार नोंदवूनही अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने संबंधित पोलीस कॉन्स्टेबलने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सोलापूर पोलीस आयुक्तांसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
सोलापूर पोलीस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेत कॉन्स्टेबल बाळासाहेब गायकवाड हे गेल्या 25 वर्षांपासून काम करत आहेत. गायकवाड कार्यरत असलेल्या पोलीस स्थानकाचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संजय जगताप हे आपल्याला सतत घालून पाडून बोलतात तसेच जातीवरून टोमणे मारत असल्याचा आरोप बाळासाहेब यांनी केला आहे. याबाबत 28 ऑक्टोबर 2019 रोजी कॉन्स्टेबल गायकवाड यांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात पोलीस निरिक्षक संजय जगताप यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली.
मात्र तक्रार नोंदवूनही गुन्हा दाखल न करण्यात आल्याने गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात अॅड. राजन दीक्षित यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, तसेच कटकारस्थान रचल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करत आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांसह संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत सुनावणी 20 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)