सुभाष देशमुखांचा बंगला बेकायदेशीरच?

सोलापूर महानगरपालिकेने सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना सशर्त बांधकाम परवाना दिला होता.

सोलापूर: सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापुरातील बंगला कायदेशीर असल्याचं स्वत: देशमुख सांगत असले, तरी एबीपी माझाच्या हाती लागलेली कागदपत्रं मात्र काही वेगळंच दर्शवत आहेत. देशमुख यांना 2001 मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार राहू असं प्रतिज्ञापत्र दिलं. त्या आधारावर सोलापूर महानगरपालिकेने सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना सशर्त बांधकाम परवाना दिला. मात्र, आजही या जागेवरचं आरक्षण कायम आहे. या जागेवर अग्नीशमन दल, भाजी मार्केट आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी आरक्षण आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. त्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचं फर्मान पालिका आयुक्तांनी पाठवलंय. 2004 साली वन बीएचके बांधकाम करण्यासाठी मनपाने सशर्त परवाना दिला. सुभाष देशमुखांनी 2011 साली पुन्हा सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. ज्यात तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील आलिशान बांधकामाचा उल्लेख होता. तेव्हाही महानगरपालिकेने सशर्त परवाना दिला. एबीपी माझाच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रावरून या बांधकामात कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट होतं. होटगी रोडवरच्या वादग्रस्त बांधकामाबद्दल काँग्रेस नगरसेविका परवीन ईनामदार यांनी जानेवारी महिन्यात आंदोलन केलं. मनपाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करुन सहकार मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध केला. पण पालिका प्रशासनाने त्यांच्या आंदोलनाची कसलीच दखल घेतली नाही. महानगरपालिकेत उपलब्ध असलेल्या सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे आजही ही जागा अग्निशामक दल, भाजी मार्केट आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी राखीव आहे. दोन एकराच्या या जागेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट22 हजार 243 स्क्वेअर फुटाचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली आहे. पण प्रत्यक्षात तीन पट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे. आजतागायत सहकार मंत्र्यांच्या या बंगल्याला बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला नाही. पालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक सहकार मंत्र्यांच्या बेकायदा बांधकामाकड दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावर खुलासा देताना सहकार मंत्र्यांनी बांधकाम कायदेशीर असून सर्व नियमांचं पालन केल्याचा दावा केला आहे. शिवाय या जागेची गरज नसल्याचा ठराव मनपाने केल्याचा दावाही त्यांनी केला. पण एबीपी माझाजवळ असलेल्या कागदपत्रावरून आजही अग्निशामक दलाने या जागेसाठीची गरज व्यक्त केल्याचं स्पष्ट होतंय. सरकार दफ्तरी असलेल्या कागदपत्रावरून आजही ही जागा आरक्षित आहे. या जागेवर देशमुखांनी परवाना दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त बांधकाम झालं.