कर्जमुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून मदत घ्यावी, शिवसेना मंत्र्यांची मागणी

मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. यावेळी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. ‘जोवर कर्जमुक्तीबाबत निर्णय होत नाही तोवर सभागृहाचं कामकाज पुढं जाणार नाही.’ असं सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगितलं. शिवसेनेच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘आपल्याला कर्जमुक्तीसाठी केंद्राची गरज लागणार आहे.’ दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पंतप्रधान मोदींची भेट घ्यावी आणि त्यांचाशी चर्चा करुन याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावं अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करुन सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. निवेदन केल्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल. अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.’ अशी माहिती शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांनी बैठकीनंतर दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या किंवा परवा पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचंही रावते म्हणाले. या बैठकीआधी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसोबत कर्जमाफीसंदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, रामदास कदम, सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली. सभागृहाचे कामकाज चालावे आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्नदेखील सुटावा अशी भूमिका शिवसेनेची असल्याचं रामदास कदम यांनी सांगितलं. एकीकडे शिवेसेना मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक सुरु असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांची संसदेतल्या पंतप्रधान कार्यालयात 15 ते 20 मिनिटं चर्चा झाली. मात्र, ही चर्चा नेमकी कशाबाबत झाली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटींची गरज उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल, अशी आस लागली आहे. 4 लाख कोटींचा कर्जाचा भार वाहणाऱ्या राज्य सरकारनेही कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची माहिती मागवली. एबीपी माझाला मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची म्हटल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत 22 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज आहे. मागचा घोळ लक्षात घेता, कर्जमाफी द्यायचीच झाली तर शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर पैसे जमा करण्याची सरकारची भूमिका आहे. दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही ! 35 जिल्ह्यांमधील 33 लाख शेतकऱ्यांनी सरासरी 10 हजार 255 कोटींचे पीक कर्ज सहकारी संस्थांकडून घेतलं आहे. विविध कारणांमुळे दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही. कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकर्‍यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळत नाही. कर्जमाफीसाठी 22,500 कोटींची गरज सध्या राज्यातल्या 14 लाख शेतकऱ्यांकडे सहकरी संस्थांचे 9 हजार 500 कोटी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 13 हजार कोटी कर्ज थकले आहे. फडणवीसांना कर्जमाफीसाठी 22 हजार 500 कोटींची गरज आहे. संबंधित बातम्या: राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटींची गरज पवार-मोदींची संसदेतल्या पंतप्रधान कार्यालयात 20 मिनिटे चर्चा