Shivsena : निवडणूक आयोगानं ठाकरे गटाचं टेन्शन वाढवलं, धनुष्यबाणासंबंधी उत्तर देण्यासाठी केवळ 15 दिवसांची मुदत
चिन्हासंबंधी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ती फेटाळली असून त्यांना केवळ 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
मुंबई: शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर सुरू असलेल्या वादावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला चार आठवड्यांचा वेळ देण्यास नकार दिला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना केवळ 15 दिवसांची मुदत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
धनुष्यबाण कुणाचा यावर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटामध्ये वाद सुरू असून हा वाद आता निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला आहे. या संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगोकडून चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला आहे. ठाकरे गटाला उत्तरासाठी अवघ्या पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे गटाला 23 ऑगस्टपर्यंत आपलं म्हणणं मांडावंच लागणार आहे. त्या आधी राज्यातील सत्तासंघर्षावर 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. तर 23 ऑगस्टपर्यंत निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टापाठोपाठ निवडणूक आयोगातही उद्धव ठाकरे गटाचे टेन्शन वाढणार असल्याचं चित्र आहे.
लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेतही आपलं प्राबल्य असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठीची आकडेवारी देखील निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली आहे. भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले होते. त्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती.
शिवसेनेला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 19 ऑक्टोबर 1989 रोजी मिळाले. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी 23 जानेवारी 2018 रोजी पाच वर्षांसाठी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.
निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेतं?
- जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतं. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते.
- कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासतं. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते.
- या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते.
- अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते.
- जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते.
- जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
