Maharashtra Politics: मीडियाशी कमी बोला, काम करा, ही शेवटची संधी, सुप्रीम कोर्टाचा राहुल नार्वेकरांना निर्वाणीचा इशारा

Maharashtra Politicas: आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भातील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू. सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही कोर्टात उपस्थित होते.

Maharashtra Politics | Assembly Speaker Rahul Narwekar

Maharashtra Political Updates: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज विधानसभा अध्यक्षांच्या (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. आमदार अपात्रता प्रकरणावर ठाकरे गट (Thackeray Group) आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या (NCP Sharad Pawar Group) वतीनं एकत्रित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर अत्यंत गंभीर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान  विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच, अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावं, कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असतं, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) सणसणीत टोला देखील हाणला आहे. 

आजच्या सुनावणी दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या वेळापत्रकाचा बचाव करताना दिसले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आम्ही वेळापत्रकाबाबत समाधानी नाही, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. तसेच, दसऱ्याच्या सुट्टीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावं आणि नवं वेळापत्रक तयार करुन कोर्टात सादर करावं, जेणेकरुन एक निश्चित कार्यपद्धती सूचित होईल, असं सांगितलं. 

दसऱ्याच्या सुट्टीत सॉलिस्टर जनरल आणि अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक तयार करावं 

सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत गंभीरपणे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत. शेवटची संधी दिली जात आहे. या दसऱ्याच्या सुट्टीत सॉलिस्टर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांच्यासोबत बसून विधानसभा अध्यक्ष नवं वेळापत्रक बनवतील. पुढील सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक आलं नाही तर कोर्ट स्वत: वेळापत्रक देईल, असा इशारा सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. 

तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल : सर्वोच्च न्यायालय 

विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलं की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिली. 

सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे काय म्हणाले? 

कुठलंही वेळापत्रक अजून निश्चित झालेलं नाही. 30 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी आहे, तेव्हा आपल्याला वेळापत्रक कळेल. तुषार मेहता म्हणाले की, मी अध्यक्षांबरोबर बसतो आणि आम्ही एक वेळापत्रक ठरवतो. तर कोर्ट म्हणाले, आम्ही तुम्हाला एक शेवटची संधी देतोय. दसऱ्याच्या सुट्टीत तुम्ही बसा आणि 30 तारखेला परत आमच्याकडे या. जर ते वेळापत्रक आम्हाला मान्य असेल तर ठीक आहे, नाहीतर आम्ही आमचं वेळापत्रक देऊ, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत म्हटल्याचं सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं. आता या प्रकरणावरील पुढची सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी आहे.

दरम्यान, आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भातील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही कोर्टात उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद केला. तर ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या बाजून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 

सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा झापलं 

विधानसभा अध्यक्षांचं आमदार अपात्रता प्रकरणाचं जे वेळापत्रक होतं, त्यानुसार, 13 ऑक्टोबर रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी पहिली सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की, नाही याबाबत निर्णय घेणार होते. तर 23 ऑक्टोबरला क्रॉस व्हेरिफिकेशन सुरू होणार होतं. तसेच, 23 नोव्हेंबरनंतर पुढच्या तारखा जाहीर करू असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. मात्र 13 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आणि त्यांचं वेळापत्रकही फेटाळलं होतं, तसेच, सुधारित वेळापत्रक दाखल करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी आपल्या जुन्याच वेळापत्रकाचा बचाव करत होते. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा अध्यक्षांना स्पष्ट निर्देश दिले असून शेवटची संधी देत, 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवं वेळापत्रक कोर्टात सादर करण्यास सांगितलं आहे.

गेल्या सुनावणीत काय घडलं? 

अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. 

निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.