सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना अद्याप नाहीच

1 जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील. म्हणजेच फेब्रुवारीत मिळणारं वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे देण्यावर शिक्कमोर्तब झालं.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू होईल, अशी घोषणा सरकारने केली खरी, परंतु हा आयोग लागू करण्यासाठी अद्यापही अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळे जानेवारीच्या वेतनात प्रत्यक्ष लाभ मिळणार की नाही याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती. 1 जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील. म्हणजेच फेब्रुवारीत मिळणारं वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे देण्यावर शिक्कमोर्तब झालं. पण नव्या वर्षाचा जानेवारी महिना संपत आला तरी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा जीआरच अजून निघालेला नाही. त्यामुळे या महिन्याच्या वेतनात शिफारशींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता धूसर झाली असून कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना 23% वेतनवाढ दरम्यान, "सातव्या वेतन आयोगाचा जीआर लवकरच निघेल, त्यावर काम सुरु आहे आणि याच महिन्याच्या वेतनात कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष लाभ मिळेल," असं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व सरकारी विभागांमधील वेगवेगळ्या पदांची आणि केडरची वेतननिश्चिती करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. हुद्द्यानुसार वेतननिश्चितीची पुस्तिका तयार केली जाते. त्यानुसार अधिसूचना काढून ती सर्व विभागांना पाठवली जाते. त्याप्रमाणे वेतन देयकं तयार केलं जातात. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा काय फायदा? गट क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार होणार गट ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 15 हजार होणार वर्ष 2017-18 मध्ये राज्याचे उत्पन्न 3 लाख 38 हजार 920 कोटी होते, त्यातील पगारावर 1 लाख 14 हजार कोटींचा खर्च झाला वेतन आणि निवृत्तिवेतन यावर गेल्या तीन वर्षात सरकारने केलेला खर्च -वर्ष 2017- 2018 मध्ये 1 लाख 880 कोटी -वर्ष 2018-2019 मध्ये 1 लाख 14 हजार कोटी - वर्ष 2019-2020 मध्ये अपेक्षित खर्च होता 1 लाख 22 हजार कोटी. त्यात सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्यामुळे 24 हजार 486 कोटी अधिकचा भार

निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही फायदा

निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे किमान निवृत्ती वेतन 7500 रुपये होणार आहे. निवृत्तीनंतर वय वर्ष 80 ते 85 मध्ये कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के , वय वर्ष 85 ते 90 मध्ये  15 टक्के, वय वर्ष 90 ते 95  मध्ये 20 टक्के, वय वर्ष 95 ते 100 मध्ये 25  टक्के तर 100 वर्ष आणि त्यापुढे 50 टक्के मूळ निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यात येणार आहे.