विरोधी पक्षाला मतदान केल्याच्या संशयावरुन महामारीच्या काळात सात कुटुंब बेघर, बुलढाण्यातील घटना

गावातील छोट्याशा राजकारणामुळे सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवून या सात कुटुंबाना आज बेघर होऊन रहाव लागत आहे.

बुलढाणा : फक्त बाराशे लोकसंख्या असलेल्या छोट्याशा गावातील राजकारणामुळे आज गावातीलच सात कुटुंबाना भर पावसाळ्यात व कोरोना सारख्या महामारीच्या परिस्थितीत गेल्या पंधरा दिवसापासून बेघर होऊन रस्त्यावर राहायची वेळ आली आहे. या कुटुंबाची पक्की बांधलेली घर तोडली आहेत. या कुटुंबांचा दोष फक्त इतकाच होता की यांनी निवडणुकीत मतदान विरोधी पक्षाला केल्याचा संशय आहे.

एकशे एक वर्षाच्या या आजोबांना आपल्या शेवटच्या आयुष्यात बेघर होण्याची पाळी आली आहे. यांचा दोष इतकाच की, यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करण्या आधी ज्ञानेश्वरी हातात धरून शपथ घेतली नाही. या वरुन छोट्याशा गावात राजकारण कसं असत हे अधोरेखित होतय. हे आजोबा व त्यांचा परिवार गेल्या तीस ते पस्तीस वर्षापासून शासकीय जागेत अतिक्रमण करून राहत होते. आता पर्यंत ग्रामपंचयतीत कदाचित आजोबांच्या बाजुचे राज्यकर्ते होते.पण यंदा पॅनल बदलले आणि आजोबांसोबत इतरही सात परिवार बेघर झाले. अतिक्रमण काढण्याचा ग्राम पंचयतिला अधिकार आहे. पण या बाबतीत सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून अशा कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात व भर पावसाळ्यात अतिक्रमण काढणे हे कुठल्या नियामात ये हे कायदे तज्ज्ञच जाणतात.

ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 4 पोट कलम 2 अ नुसार सहा महिन्यावरील अतिक्रमण काढण्याचा अधिकार फक्त जिल्ह्यधिकारी यांच्या आदेशानेच ग्रामपंचायतीला असतो. पण इथ ना नियम ना कायदा फक्त गावातील छोट्याशा राजकारणामुळे सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवून या सात कुटुंबाना आज बेघर होऊन रहाव लागत आहे. पण ग्रामसेवक व सरपंच म्हणतात आम्ही सर्व नियमानुसारच केलं आहे.

देशाच्या पंतप्रधानानी 2022 पर्यंत देशातील सर्वांना घर देण्याच ठरविले असताना मात्र बुलढाण्यातील या ठिकाणी मात्र सात कुटुंबाना सर्व नियम धाब्यावर असवून फक्त आकसापोटी गावातीलच पंचायतीने गावातील लोकांनाच बेघर केलय. कोरोना सारख्या जागतिक महामारीच्या काळात आता यांनी जायचे कुठे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे

बुलढाण्याच्या पालक मंत्र्यांच्या मतदार संघातिल शिवनिटाका या गावातील सात कुटुंबाना जागतिक महामारीच्या काळात व भर पावसाळ्यात सर्व नियम , कायदे धाब्यावर बसवून बेघर होण्याची वेळ आली , निश्चितच पालक मंत्री , वरिष्ठ अधिकारी यांना न्याय देतील अशी अपेक्षा.