मंत्रालयातील कंट्रोल रुममधील वरिष्ठ अधिकारी सकाळपासून बेपत्ता, छगन भुजबळ येताच अधिकारीही हजर

राज्यात आतापर्यंत 90 हजार 604 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. तर आतापर्यंत 82 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर 59 जण बेपत्ता आहेत, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. 

Mantralay

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे नैसर्गिक संकट ओढवलं असताना मंत्रालयातील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी सकाळपासून बेपत्ता होते. मात्र मंत्री छगन भुजबळ ज्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात दाखल झाले त्यावेळी संबंधित अधिकारी तेथे उपस्थित झाले होते. म्हणजे मंत्री महोदय येणार म्हणून हे अधिकारी तत्काळ तेथे दाखल झाले. मग नेमकं हे वरिष्ठ अधिकारी सामान्य जनतेसाठी आहेत की मंत्र्यांच्यासाठी आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मुख्यमंत्री रायगडमधील तळीये गावात घटनास्थळी पाहणी दौऱ्यावर होते त्यावेळी कंट्रोल रूममध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कंट्रोल रूममध्ये कनिष्ठ अधिकारी फक्त उपस्थित होते. त्यामुळे राज्यात एवढी मोठी आपत्ती असताना सनदी अधिकारी गंभीर नाही का? असा सवाल उपस्थित होते होता. 

छगन भुजबळ यांनी कंट्रोल रुमला भेट देऊन राज्यातील पूरपरिस्थिती माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा आणि रत्नागिरीमध्ये रेड अलर्ट दिला आहे. पूरपरिस्थितीत बचावकार्यासाठी नेव्हीच्या 7 टीम, आर्मीच्या 3 टीम, कोस्ट गार्डच्या 4 टीम,  NDRF च्या एकूण 34 टीम कार्यरत आहेत. आतापर्यंत 90 हजार 604 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. तर आतापर्यंत 82 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर 59 जण बेपत्ता आहेत, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. 

मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, सिंधुदूर्ग कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली या जिल्हयांमध्ये पुरपरिस्थती आहे. चिपळूण येथे पाच तात्पुरत्या निवारा केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. वशिष्ठी नदी वरील चिपळून व मुंबई यांना जोडणारा पूल कोसळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन वाहतूक ठप्प झाली आहे. 

रायगड जिल्ह्यात ३ ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. पूरामुळे आतापर्यंत 82 जणांना मृत्यू झाला आहे. एकूण 38 जण जखमी असून 59 जण बेपत्ता आहेत. तर 75 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यामध्ये आलेल्या गंभीर पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी दोन कोटी व अन्य जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.