मुद्रांक विभागात महाघोटाळा; अनधिकृत फ्लॅट्स, मालमत्तांची दस्त नोंदणी करणाऱ्या 44 अधिकाऱ्यांवर कारवाई

Stamp Department : राज्यभरातील अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयात या घोटाळ्याची व्याप्ती पसरली असून यामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचं स्पष्ट झालंय.

प्रातिनिधीक छायाचित्र- दुय्यम निबंधक कार्यालय

पुणे: अनधिकृत फ्लॅट्स आणि मालमत्तांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील 44 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी 12 अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं असून उरलेल्या 32 अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आलीय. हा गैरप्रकार महाराष्ट्रातील कुठल्या एका शहरापुरता मर्यादित नाही तर ठिकठिकाणच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात अधिकारी आणि एजंट्स यांनी मिळून कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याचं उघड झालंय.

दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये लोक आपल्या फ्लॅट किंवा मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी जातात. आलेल्या लोकांकडे आवश्यक ती कागदपत्रं आहेत का आणि ती वैध आहेत का हे तपासणं या कार्यालयातील दुय्यम निबंधकांचं काम असतं. अनधिकृत बांधकामांची देखील नोंदणी करणं नियमानुसार बंधनकारक असतं. पण या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीच अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी करण्यासाठी जाणाऱ्या लोकांना तुमच्या मालमत्ता अनधिकृत असल्यानं त्यांची नोंदणी करता येणार नाही असं खोटं सांगितलं. त्यांची नोंदणी करायची असेल तर बनावट कागदपत्रं तयार करावी लागतील, अन्यथा तुमच्या मालमत्ता नोंद होणार नाहीत असं सांगून कोट्यवधी रुपये उकळल्याचं समोर आलंय. एकट्या पुणे जिल्ह्यात तब्ब्ल दहा हजार बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी केल्याचं उघड झालंय. 

दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदीसाठी जाणाऱ्या लोकांना खालील बोगस प्रमाणपत्रं आणावी लागतील असं सांगण्यात आलं.

* गुंठेवारी प्रमाणपत्र.
* एन ए ऑर्डर.
* काम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र.
* पूर्णत्वाचा दाखला. 
* प्लॅन सॅक्शन सर्टिफिकेट.
* रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र.
* मोजणीची क प्रत.

ही बोगस प्रमाणपत्रं कुठे मिळतील हे देखील दुययम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीच लोकांना सांगितलं आणि एजंट्सचे नाव आणि नंबर त्यांना दिले. या एजंट्सनी एका बोगस कागदपत्रासाठी लाखो रुपये उकळले. अशी बोगस कागदपत्रं आणण्यास सांगणाऱ्या आणि ती नोंद करून घेणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील 44 अधिकाऱ्यांवर नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांकडून कारवाई करण्यात आलीय. या 44 पैकी 12 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय तर उरलेल्या 32 जणांवर कडक कारवाईची शिफारस करण्यात आलीय.  

हे असे प्रकार फक्त पुण्यात घडले आहेत असे नाही. तर ठाणे, नांदेड, सोलापूर आणि इतरही अनेक शहरांमध्ये बोगस कागदपत्रं तयार करून त्या आधारे दस्त नोंदणी केल्याचं उघड झालंय. या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांचा पाठिंबा असल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचं या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

बहुतांश दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधक हे पदच रिक्त असून लिपिकाकडे या कार्यालयाचा कारभार सोपवण्यात आला. शासनाच्या महसुलाचे सर्वात मोठे साधन असलेल्या या कार्यालयांकडे महसूल विभागाने केलेले दुर्लक्ष हेरून  इथल्या अधिकारी आणि एजंट्सनी नागरिकांची कोट्यवधींची लूट केलीय. त्यामुळं या प्रकरणात मोजक्या अधिकाऱ्यांवर तोंडदेखली कारवाई न करता या संपूर्ण प्रकरणाची एकत्रित चौकशी होण्याची गरज आहे .  

हा घोटाळा फक्त या 44 अधिकऱ्यांपुरता मर्यादित आणि त्याची व्याप्ती पुण्यापुरती सीमित नाही. या 44 अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे त्यांचे वरिष्ठ आणि साथ देणारे एजंट्सदेखील यात सहभागी आहेत आणि राज्यातील बहुतांश सबरजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये तो पसरलाय. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सक्षम यंत्रणेमार्फत तपस होण्याची गरज आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह -

 

ABP Majha