Satara : म्हसवड-माण एमआयडीसी आता कोरेगावमध्ये! निर्णयाला संघर्ष समितीचा विरोध, आज मुख्यमंत्र्यांची बैठक

Satara News : राज्यात सत्ताबदल झाला माण एमआयडीसी एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटातील आमदार महेश शिंदे यांच्या कोरेगाव मतदारसंघात उभारण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे.  

Satara News Update Mhaswad-Man MIDC

Satara News Update : सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त माण तालुक्यात (Satara Man) जून महिन्यात तत्कालीन राज्य सरकारकडून एमआयडीसी (Satara MIDC) मंजूर करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या मुंबई- बंगलोर इंडस्ट्रीयल कॉरीडोरचा ही एमआयडीसी हिस्सा असणार होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला आणि ही एमआयडीसी एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटातील आमदार महेश शिंदे (MLA Mahesh Shinde) यांच्या कोरेगाव मतदारसंघात उभारण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे.  माण तालुक्यात याला तीव्र विरोध होत असून माण एमआयडीसी बचाव संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या संदर्भात आज बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.  सातारा जिल्ह्यातील राजकारणावर याचे पडसाद उमटणार आहेत.

एमआयडीसी बचाव संघर्ष समिती आक्रमक
आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याबाबत निर्णय घेण्यासाठी हाय पॉवर कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.  यामधे औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि सचिव उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीआधी माण एमआयडीसी बचाव संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी मुंबईत पोहोचले आहेत.

दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांचं स्थलांतर थांबवायचं असेल तर
म्हसवड-माण एमआयडीसी बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक धनंजय ओंबासे यांनी म्हटलं आहे की, उद्योग विभागाचे सचिव 31 तारखेला रिटायर्ड होत आहेत. म्हसवड-माण एमआयडीसी हलवण्याचा घाट घातला आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांचं स्थलांतर थांबवायचं असेल तर एमआयडीसी इथेच झाली पाहिजे असं आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं होतं. उद्योग विभागाचे सचिव हाय पावर कमिटीची बैठक पुन्हा-पुन्हा घेतायत त्यामुळे शंका निर्माण होते आहे.  केंद्राने हे आम्हाला दिलेली देणगी आहे, दुष्काळी पट्ट्यात ही एमआयडीसी होतेय, आमच्याकडे सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत.  शेतकरी देखील आपली जमीन द्यायला तयार आहेत.  मात्र रामराजेंच्या भागात ही एमआयडीसी नेण्याचं काय नियोजन आहे.  आमचा विश्वास हाय पावर कमिटीवर नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बैठक रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.