सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय लोकशाहीला घातक : अजित पवार

सांगली : सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय चुकीचा आणि लोकशाहीला घातक आहे. हे उद्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानही जनतेतून निवडतील, असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. सरकारने हेकेखोर वृत्ती सोडावी. अशा निर्णयाने विकास अडचणीत येईल. त्यामुळे निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची विनंती करु. हे सरकार लोकशाहीचा खून करण्याचं काम करत आहे, अशा शब्दात अजित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नगराध्यक्षानंतर आता सरपंचही थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार आहे. त्यानंतर कायदा मंजूर केला जाणार आहे. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये साधारण 8 हजार ग्रामपंचायत निवडणुकींसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. सरपंचाच्या अधिकारांमध्ये वाढ सरपंचाच्या अधिकारांमध्येही वाढ केली गेली आहे. गावचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकारही सरपंचाकडे देण्यात आला आहे. त्यानंतर ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करेल. यासाठी ग्रामसभेचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत. सरपंचपदासाठी 7 वी उत्तीर्ण आवश्यक सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी 7 वी उत्तीर्ण ही पात्रता ठरवण्यात आली आहे. 1995 नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांना ही अट लागू असेल. 1995 पूर्वी जन्म झालेल्यांना 7 वी उत्तीर्णची अट लागू असणार नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेचा असा निर्णय यापूर्वीच घेतला गेला आहे. आतापर्यंत सरपंचाची निवड कशी व्हायची?

•  ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरपंच निवड प्रक्रिया होत असे. •    सरपंचपदासाठी अर्ज मागवले जात. •    ग्रामसेवक नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक बोलावत. •    या बैठकीत सरपंचपदासाठीच्या अर्जावर मतदान होत असे. •    निवडून आलेले सदस्यच सरपंचपदासाठी मतदान करु शकत. •    ज्या उमेदवाराला जास्त मतं मिळतील, तो सरपंच होत असे. •    सरकारने आज हा नियम बदलून, थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे.