मराठवाड्यातील पुरात लोकशाही वाहून गेली, निम्मे मंत्रीमंडळ कामचोर आणि बिनकामाचे, फडणवीस आणि त्यांच्या दोन उपटसुंभांनी विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही; संजय राऊतांचा घणाघात
संजय राऊत यांनी मराठवाडा पुराबाबत फडणवीस, मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकार 'कामचोर मंत्रिमंडळ', अपुरी मदत आणि विरोधी पक्षनेत्याचा अभाव यावर राऊतांचा घणाघात.
Sanjay Raut on Devendra Fadnavis and PM Modi and Amit Shah: मराठवाड्यातील पुरात लोकशाही वाहून गेली असून निम्मे मंत्रीमंडळ कामचोर आणि बिनकामाचे, फडणवीस आणि त्यांच्या दोन उपटसुंभांनी विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही, अशा शब्दात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर घणाघात केला आहे. पुराचा हाहाकार गुजरातमध्ये घडला असता, तर मोदी शाहांनी विमनातून मदत जाहीर करत बड्या उद्योगपतींना निधी वळवायला लावला असता, असा खोचक टोला सुद्धा लगावला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत केलेल्या दौऱ्यात लोकांचा सरकारवर प्रचंड रोष असल्याचे आणि सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनावर लोकांचा विश्वास राहिला नसल्याचे दिसून आले.
सरकारवर टीका आणि 'कामचोर' मंत्रिमंडळ (Sanjay Raut on Devendra Fadnavis)
संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ 'कामचोर आणि बिनकामाचे' आहे, त्यामुळे ते मराठवाड्यातील पूरपरिस्थितीचा सामना कसा करणार, असा थेट प्रश्न लेखाच्या सुरुवातीलाच विचारण्यात आला आहे. अर्धे मंत्रिमंडळ निष्क्रिय असून, खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या मंत्र्यांना तंबी दिल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, असेही नमूद केले आहे.
विरोधी पक्षनेत्याचा अभाव (Maharashtra opposition leader crisis)
राज्यात विरोधी पक्षनेता नसल्याने मराठवाड्यातील जनतेचा आक्रोश सरकार दरबारी मांडायला कोणी नाही. विरोधी पक्षनेता असता, तर तो पूरग्रस्त भागात फिरला असता आणि लोकांची दुःखं व अधिकाऱ्यांची मनमानी सरकारपर्यंत पोहोचवली असती. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि त्यांच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यात विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही पुरात वाहून गेली आहे आणि याची किंमत मराठवाड्याची पूरग्रस्त जनता मोजत आहे.
पुराची भीषणता आणि मोठे नुकसान (Marathwada Flood Effect)
मराठवाड्यातील परिस्थिती मन पिळवटून टाकणारी आहे. धाराशिव, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, सोलापूर, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये केवळ पिकेच नव्हे, तर मातीसह संपूर्ण शेतजमीन वाहून गेली आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई फक्त पिकांची न देता, वाहून गेलेल्या जमिनीचीही द्यायला हवी. या पुरात मराठवाड्यातील 70 लाख एकर जमीन पिकांसह उद्ध्वस्त झाली असून 36 लाख शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.
अपुरी आणि फसवी सरकारी मदत (Maharashtra flood relief politics)
सरकारने जाहीर केलेली 2215 कोटी रुपयांची मदत फसवी आहे, कारण राज्यावर आधीच 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. सरकार प्रति हेक्टर साडेसात हजार रुपयांची मदत जाहीर करत आहे, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. याउलट, पंजाबसारखे राज्य पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये देते, याकडे लक्ष वेधले आहे.
मदतकार्याचे राजकारण (Sanjay Raut on Modi Shah)
पूरग्रस्तांना वाटण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या पिशव्यांवर उपमुख्यमंत्री शिंदे, 'देवेंद्र-नरेंद्र' आणि अजित पवार यांचे फोटो व पक्षाची चिन्हे आहेत. यावरून मदतकार्यात 'महाराष्ट्र शासन' नेमके कोठे आहे? असा प्रश्न विचारला आहे. मुख्यमंत्री 'ओला दुष्काळ' हा शब्द शासकीय शब्दकोशात नसल्याचे सांगून तो जाहीर करायला तयार नाहीत. मात्र, 'ओला दुष्काळ' ही लोकभावना असून, सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन शब्द बदलून तो जाहीर करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते अमित देशमुख आणि धीरज देशमुख यांनी केल्याचे नमूद केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी सुचवलेला उपाय (Sanjay Raut on Uddhav Thackeray)
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'पीएम केअर्स फंडा'मधील साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वापरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे व त्यांचा सातबारा कोरा करावा, असा उपाय सुचवला आहे. सरकारच्या खर्चावर टीका: आमदार-खासदार खरेदी-विक्री आणि पक्षचिन्ह मिळवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, हे चित्र भयंकर असल्याचे म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन खाते आणि त्याचे मंत्री गिरीश महाजन हे संकट कोसळण्यापूर्वी कुठेही दिसले नाहीत . या खात्यात मोठा भ्रष्टाचार असून, एका कंत्राटदाराच्या मंजुरीशिवाय फाईली पुढे सरकत नाहीत, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
