हळदीवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती जीएसटी विभागाकडे अपील करणार

हळदीच्या अडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवरही जीएसटी भरावा लागणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हळद व्यापाऱ्यांना सेवा कर भरण्याबाबत दिलेल्या नोटिसा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हळद

सांगली: हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने करून वाळवलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला जीएसटी सक्तीचा केला आहे. हळदीला पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय झाला आहे. हळद शेतीमाल नाही, असा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडलाय. जीएसटी लागू केल्याने हळदीच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, जीएसटीमुळे हळदीचा रंग बेरंग होणार असल्याचे चिन्हे आहेत. 

सांगली जिल्ह्यात हळदीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेतले जाते. हळदीची बाजार पेठ सांगलीची प्रसिद्ध आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये निजामुद्दीन, शेलम अशा बाहेरच्या राज्यातून हळदीची आवक होत असते. हळद ही गुणकारी आहे. शिवाय स्वयंपाकात लग्नसराईत हळदीचा महत्वाचा भाग आहे. मागील दोन वर्षांपासून हळद हा शेतीमाल असल्याबाबतचा वाद सुरू होता. मात्र अखेर महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने हळद शेतीमाल नसल्याचा निवाडा केला आहे. त्यामुळे हळदीला अखेर 5 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. 

वाळवलेल्या आणि पॉलिश हळदीला जीएसटी सक्तीचा राहील. हळदीच्या अडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवरही जीएसटी भरावा लागणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हळद व्यापाऱ्यांना सेवा कर भरण्याबाबत दिलेल्या नोटिसा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकरी पिकवेली हळद काढून शिजवतात. त्यानंतर हळदीला पॉलिश केले जाते. अर्थात, हळद स्वच्छ केली जाते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी हळद शेतीमाल असल्याबाबतचे मत व्यापाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. हळद शेतीमाल असल्याने त्याच्यावर जीएसटी आणि अडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवर कर भरला जाणार नसल्याची भूमिका सांगली कृषी बाजार समितीमधील हळद व्यापाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र केंद्रीय जीएसटी विभागाने हळदीचा शेतीमालात समावेश नसल्याबाबतची भूमिका त्याच वेळी स्पष्ट केली होती. तरी देखील हळद व्यापाऱ्यांना सेवा कराबाबतच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.   

हळदीवर 5 टक्के जीएसटी देय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हळदीला जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम हळदीच्या दरावर होणार आहे. मुळात हळदीची खरेदी करतानाच हळदीच्या दरात पाच टक्के कपात होईल, अशी भीती हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. अगोदर हळदीचे दर कमी असताना जीएसटी लागू झाल्याने पुन्हा हळदीच्या दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका हळदीच्या क्षेत्रावर देखील होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.  हळद शेतीमालच आहे. हळद शिजवणे आणि वाळवणे ही उद्योगातील प्रक्रिया नाही. हे सर्व शेतकरीच करत असतो. त्यामुळे हळद हा शेतीमाल नसल्याच्या निर्णयाविरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केले जाणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :