कोरोना संकटात अर्थव्यवस्थेला केंद्राचा 'बुस्टर डोस'; आठ दिवसांत राज्यांना 95 हजार 82कोटींचा निधी मिळणार 

राज्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ व्हावी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतलाय.

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येत असून अर्थव्यवस्थाही रुळावर येताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांच्या खात्यात एकत्रितपणे अधिक पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या आठ दिवसांत सर्व राज्यांना केंद्राकडून 95 हजार 82 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केलीय.

राज्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ व्हावी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतलाय. केंद्राला मिळणाऱ्या महसूलापैकी 41 टक्के हिस्सा राज्यांना वितरित केला जातो. नोव्हेंबरमधील 47 हजार 541 कोटींचा हप्ता राज्यांना नियमाप्रमाणे दिला जाईल. त्याशिवाय तितक्याच रकमेचा आणखी एक हप्ताही राज्यांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांना केंद्राच्या महसुली हिश्श्यातील दोन हप्ते एकत्रित मिळणार आहेत. दरवर्षी मार्चमध्ये मिळणाऱ्या तीन हप्त्यांपैकी एक हप्ता 22 नोव्हेंबरला दिला जाणार आहे.

एकाच वेळी दोन हप्ते पाठवण्याचा उद्देश राज्याच्या तिजोरीत एकाच वेळी अधिक पैसे पाठवणे हा आहे. यामुळे राज्यांना त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकरकमी पैसा मिळू शकेल. खरंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्र सरकार वेगवेगळ्या केंद्रीय करांमधून राज्यांना वर्षभरात 14 हप्त्यांच्या स्वरूपात देते. यामध्ये 11 हप्त्यांचा समावेश आहे. साधारणपणे एप्रिल ते फेब्रुवारी या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेला प्राप्त होतात, तर 3 हप्ते शेवटच्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये दिले जातात. मार्चमध्ये द्यायच्या तीन हप्त्यांपैकी नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासोबत एक हप्ता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांची बैठक घेतली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर पुन्हा रुळावर येताना दिसत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सामायिक कृती योजना तयार करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. उत्तर प्रदेशसह 15 राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते, तर 11 राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. बैठकीनंतर निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना एकाच वेळी दोन हप्ते देण्याचा निर्णय घेतला.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha

 

संबंधीत बातम्या