'चाळीस डोके आणि पन्नास खोके' सरकारचा संबंध डोक्याशी कमी, खोक्यांशी जास्त; पेपरफुटीवरुन सामनातून शिंदे सरकारवर निशाणा
Saamana Editorial on Paper Leak Case: कुचकामी सरकार, कोणतंही गांभीर्य नसलेले शिक्षणमंत्री महाराष्ट्राच्या नशीबी आल्यानं, राज्याचं नशीबही फुटलं आणि पेपरही, असं म्हणत सामनातून हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
Saamana Editorial on Paper Leak Case: पेपरफुटीप्रकरणी (Paper Leak Case) आजच्या सामना अग्रलेखातून (Saamana Editorial) राज्य सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. कुचकामी सरकार, कोणतंही गांभीर्य नसलेले शिक्षणमंत्री (Education Minister Deepak Kesarkar) महाराष्ट्राच्या नशिबी असल्यानं राज्याचं नशीबही फुटलं आणि पेपरही फुटलेत, असा हल्लाबोल आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. तर बारावी पेपरफुटीचं प्रकरणही राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार का? असा खोचक सवालही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आला आहे. तसेच, चाळीस डोके, पन्नास खोके सरकारचाही संबंध डोक्याशी कमी आणि खोक्यांशी जास्त आहे, असं म्हणत शिंदे गटावरही निशाणा साधण्यात आला आहे.
"लोकसेवा आयोगाचे प्रकरण आपण पुढील कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवू,' असे 'बुद्धिमान' वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले होते. तसे बारावी पेपरफुटीचे प्रकरणही ते पुढील निर्णयासाठी ते राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार आहेत काय? महाराष्ट्रात एकापाठोपाठ सगळेच पेपर व निकाल फुटताना दिसत आहेत. याआधी स्पर्धा परीक्षांचे, म्हाडाच्या परीक्षांचेही पेपर फुटले. बारावीचा रसायनशास्त्राचा म्हणजे केमिस्ट्रीचा पेपर फुटला व पाठोपाठ गणिताचा पेपर फुटला. हे कसले लक्षण मानायचे? केमिस्ट्रीचा पेपर फुटल्याप्रकरणी मालाडमधील खासगी क्लास चालकास अटक केली. महाराष्ट्रातील पेपरफुटीमागे खासगी क्लासचे चालक आहेत, असे सांगितले जात असले तरी इतकी गोपनीयता, सुरक्षा व्यवस्था ठेवूनही पेपर परीक्षेआधी फुटतात हे धक्कादायक आहे, पण महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यापासून कोणत्याही परीक्षेशिवाय बेकायदेशीरपणे 'पास' होण्याचा नवा पायंडा सुरू झाला आहे.", असं सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
...म्हणजे निकाल आधीच फुटल्यासारखे : सामना
"निवडणूक आयोगापासून न्यायालयापर्यंत सर्व निकाल आधीच फुटले आहेत. ''निवडणूक आयोगाचा निकाल काही झाले तरी आमच्याच बाजूने लागणार. शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्ह आम्हालाच मिळणार. सगळे सेटिंग झाले आहे,'' असे छातीठोकपणे सांगणे म्हणजे निकाल आधीच फुटल्यासारखे आहे. शेवटी निकाल त्याच पद्धतीने लागला. भारतीय जनता पक्षात मोदींपासून स्मृती इराणींपर्यंत प्रत्येकाच्या शैक्षणिक अर्हतेवर, पदव्यांवर शंका व प्रश्नचिन्ह आहेत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांच्या डिग्र्या बोगस आहेत व प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे सोंग आणणाऱ्या किरीट सोमय्यांची 'डॉक्टरेट' बनावट असल्याचे उघड झाले. त्यांच्या डॉक्टरेटचा प्रबंध व संबंधित कागदपत्रे विद्यापीठाच्या रेकॉर्डवर नाहीत. मुंबईत भाजपशी संबंधित अनेकांच्या ऑक्सफर्ड, केंब्रिजच्या 'डॉक्टरी' पदव्या बोगस निघाल्याची प्रकरणे उघड झाली. त्यामुळे अशा सत्ताधाऱयांच्या अमलाखाली 'परीक्षा' वगैरे हा फक्त फार्स ठरतो व सध्या महाराष्ट्रात तो जोरात सुरू झाला आहे.", असं म्हणत सामना अग्रलेखातून भाजप नेते किरीट सोमय्यांवरही निशाणा साधण्यात आला आहे.
राज्याचे नशीबही फुटले अन् पेपरही : सामना
"हजारो मुले, गोरगरीबांच्या घरातील विद्यार्थी दिवसरात्र कष्ट करतात, परीक्षेला जातात व त्याआधीच काही मुलांच्या हाती त्याच परीक्षेचा पेपर आलेला असतो. महाराष्ट्रात ही लागण आतापर्यंत लागली नव्हती, पण गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या समाज जीवनात अशी वाळवी लागणे सुरू झाले आहे. रेडाबळी देऊन जे सत्तेवर आले, त्यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा बळी दिला आहे. सरकार चोऱ्यामाऱ्या करून, पैसे वाटून, नियम मोडून आले. त्यामुळे 'पेपरफुटी' प्रकरणाचे गांभीर्य त्यांना कळणार नाही. उलट ''मिंधे गटात या, तुमच्या पोराबाळांच्या हाती परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका ठेवतो'' अशी ऑफर द्यायलाही हे लोक मागेपुढे पाहणार नाहीत. पेपरफुटी प्रकरणाचा आता तपास होईल, पण खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत तपास पोहोचेल काय? कुचकामी सरकार, कोणतेही गांभीर्य नसलेले शिक्षणमंत्री व ढिले पडलेले हतबल प्रशासन सध्या महाराष्ट्राच्या नशिबी असल्याने राज्याचे नशीबही फुटले व पेपरही फुटले. जेथे निवडणूक आयोग, राज्यपाल, न्यायालयांसारख्या घटनात्मक संस्थाच फुटतात, तेथे दहावी-बारावी परीक्षांचे पेपर फुटले यात नवल ते काय! त्यामुळेच राज्यात सध्या पेपरफुटीचे पेव फुटले आहे. राज्यातील 'चाळीस डोके आणि पन्नास खोके' सरकारचाही संबंध डोक्याशी कमी आणि खोक्यांशी जास्त आहे. मात्र हे पन्नास-पन्नास खोके मोजायला गणिताची काय गरज? असे आपल्या शिक्षणमंत्र्यांना वाटत असावे. गणिताचा पेपर फुटण्याचे असे काही 'कनेक्शन' आहे का, ते शिक्षणमंत्र्यांनी एकदा जाहीरच करून टाकावे.", असं सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
