कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढतायत?

सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, हमीभाव देत असल्याचाही दावा केला जातोय, बोंडअळीने प्रभावित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली, मात्र शेतकरी आत्महत्या सुरुच आहेत.

मुंबई : राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरुच आहे. या वर्षात जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये राज्यात 696 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. गेल्या वर्षी याच काळात 672 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. म्हणजेच यावर्षी शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण अधिक वाढलं आहे. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, हमीभाव देत असल्याचाही दावा केला जातोय, बोंडअळीने प्रभावित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली, मात्र शेतकरी आत्महत्या सुरुच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचत आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला का? इतिहासात पहिल्यांदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी संपावर जाण्याची वेळ आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेऊन राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. 24 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. दीड लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना आणली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत 14 हजार 388 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचा दावा केला. यात 46 लाख 52 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र जिल्हानिहाय माहिती सरकारकडे उपलब्धच नसल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलं. त्यामुळे नेमका किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. बँकांची जाचक वसुली मोहिम सरकारने एकीकडे कर्जमाफी जाहीर केली आहे, तर दुसरीकडे बँकांची वसुली मोहिम जोरात सुरु आहे. बँकांच्या जाचक वसुली मोहिमेमुळेही शेतकरी धास्तावलेले आहेत. पाऊस चांगला म्हणून पीकही चांगलं आलं. मात्र सुलतानीमुळे म्हणजेच सरकारच्या धरसोड निर्णयामुळे भाव मिळाला नाही. तरीही बँकांची वसुली सुरुच आहे. नाशिक जिल्ह्यातल्या पांढुर्ली गावातील शेतकरी कुटुंबाने बँकेच्या अन्यायकारक वसुली मोहिमेविरोधात आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. कैलास मुकुंद वाजे आणि त्यांची आई सुलोचना मुकुंद वाजे असं आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या मायलेकांचं नाव आहे. त्यांनी 2006 मध्ये सहा लाख रुपये कर्ज घेतलं, त्यानंतर कायमच नापिकी, अस्मानी, सुलतानी संकटामुळे हातात पैसे येत नव्हते. आईच्या नावावरही विविध कार्यकारी सोसायटीचं कर्ज घेतलं. कर्जाचा हा बोजा 13 लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचला. याच कर्जाची वसुली करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं पथक वाजे कुटुंबीयांच्या घरी धडकलं. दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाले. त्यानंतर टोकाचं पाऊल उचलत वसुली पथकाच्या समोरच मायलेकाने विषारी औषध सेवन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मुद्दल भरण्यासाठी मुदत मागत होतो, तरीही अवमानकारक शेरेबाजी करून तगादा लावल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे बँकांच्या हा वसुली मोहिमेमुळेही शेतकरी धास्तावलेले आहेत. बोंडअळीच्या प्रभावाने शेतकऱ्यांचा तोंडाशी आलेला घास गेला कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास गेला. लागवडीसाठी लागलेला खर्चही शेतकऱ्यांना यातून परत मिळाला नाही. याचा सर्वाधिक फटका मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे कर्जाचा बोजा अधिकच वाढला. पाऊस चांगला असला तरीही या संकटामुळे शेतकरी पुरता कोलमडून गेला. सरकारने बोंडअळीने प्रभावित शेतकऱ्यांना मदतही जाहीर केली. मात्र ही मदत किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली, हा प्रश्नच आहे. कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत प्रति हेक्टर 6 हजार 800 रुपये, पीक विमा 8 हजार रुपये आणि कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी 16 हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण 30 हजार 800 रुपये इतकी प्रति हेक्टर मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असं कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधानसभेत जाहीर केलं होतं. मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठपर्यंत आली, याचा काहीही पाठपुरावा देण्यात आलेला नाही. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एनडीआरएफमार्फत 13 हजार 500 रुपये, पीक विमा 8 हजार रुपये आणि कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी 16 हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण 37 हजार 500 रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास मिळणार आहे. कापसाची मदत ही 2 हेक्टरपर्यंत देण्यात येईल, असंही कृषीमंत्री म्हणाले होते. दरम्यान, ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जाहीर करण्यात येणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. कापूस उत्पादकांना देशोधडीला लावणाऱ्या बोंडअळीने थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 15 हजार कोटी फस्त केले. कृषी खात्याच्या अहवालानुसार बोंडअळीमुळे 65 टक्के कापसाचं नुकसान झालं. या नुकसानीचा आकडा 15 हजार कोटीच्या घरात पोहोचला आहे. थकित वीजबिल आणि महावितरणचं संकट कायम डोक्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून पाऊस चांगला झाला असला तरी त्यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना पोषक वातावरण अजून तरी निर्माण झालेलं नाही. कारण, विहिरी आणि तलावात पाणी असलं तरी कृषीपंपांसाठी अनेक ठिकाणी वीजच उपलब्ध नाही. कृषीपंपांचं वीजबिल थकल्यामुळे महावितरणने अनेक भागातली वीज बंद केली. पाण्याअभावी उभं पीक राज्यात अनेक ठिकाणी जळून गेलं. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या वीजबिल वसुलीला स्थगिती दिली होती. "सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 17 हजार कोटींची वीज बिलाची थकबाकी आहे. पण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता कृषीपंपांची वीज बिल वसुलीस स्थगितीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत," असं मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं. आसमानी संकटाने शेतकरी हतबल अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकरी हतबल झाला आहे. हाता-तोंडाशी आलेला घास यामुळे जात आहे, तर जनावरं दगावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. सरकारच्या अहवालानुसार, राज्यात फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे 11 जिल्ह्यातील सुमारे 50 तालुक्यांमधील 1086 गावांमधील 1 लाख 24 हजार 294 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं. यामध्ये गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा आणि रब्बी हंगामामधील फळ पिकांना मोठा फटका बसला. सर्वाधिक फटका बुलडाणा, अमरावती आणि जालना जिल्ह्याला बसला. ही आकडेवारी फेब्रुवारी महिन्यातील आहे. मात्र त्यानंतरही आतापर्यंत अनेक वेळा गारपीट झाली आणि पाऊसही झाला. याचा फटका शेतीला तर बसलाच, मात्र पशुधनाचंही मोठ्या प्रमाणत नुकसान झालं. या गारपिटीची मदत देताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. यात कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी फक्त 2 हजार 700 रुपये तर बागायती जमिनीसाठी एकरी 5 हजार 400 रुपयांची घोषणा केली. तर फळबागेच्या नुकसानालाही तुटपुंज्या मदतीची घोषणा करण्यात आली. मोसंबी आणि संत्रासाठी हेक्टरी 23 हजार 300 रुपये, केळीच्या बागेसाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये, आंबा साठी हेक्टरी 36 हजार 700 रुपये आणि लिंबांसाठी हेक्टरी 20 हजार रुपयाची घोषणा करण्यात आली. पिकाला हमीभाव नाहीच मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वी स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. यासाठी विविध आंदोलनं झाली, मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. आसमानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देत बळीराजा जे काही पिकवतो, त्याला कवडीमोल भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य कधीही मिळत नाही. भाजीपाल्याला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी संतप्त होऊन तो भाजीपाला फेकून दिल्याच्या बातम्या तुम्ही अनेकदा पाहिल्या असतील. मात्र गारपिट, रोगांचा प्रादुर्भाव, अवकाळी पाऊस, पाणी टंचाई अशा विविध संकटांना तोंड देत पिकवलेला हा भाजीपाला कवडीमोल भावाने विकला जात असेल, तर ते शेतकऱ्यांसाठी संतापजनक ठरणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच शेतकरी तो फेकून निषेध करतात. सरकारने जाहीर केलं की आम्ही उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देत आहोत. मात्र स्वराज अभियानच्या योगेंद्र यादवांनी हा दावा फोल ठरवला. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य द्यायचं असेल तर शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालणारा हमीभाव मिळणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. अन्यथा आत्महत्यांचं सत्र सुरुच राहिल. संबंधित बातम्या :

वाढीव वीजबिलामुळे अमरावतीतल्या शेतमजूराची आत्महत्या

कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा, अर्जासाठी 1 मेपर्यंत मुदतवाढ

शेतकरी कर्जमाफीची जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्धच नाही

कृषीपंपाच्या वीज बील वसुलीला स्थगिती, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

नाशिक जिल्हा बँकेच्या वसुली पथकासमोरच मायलेकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 37500 रुपये मदत जाहीर

स्पेशल रिपोर्ट: बोंडअळीनं शेतकऱ्यांचं 15 हजार कोटींचं नुकसान

गारपिटीचा 11 जिल्ह्यातील सव्वा लाख हेक्टरला फटका

गारपीटग्रस्तांच्या तोंडाला सरकारने पानं पुसली!