राज्यात लवकरच रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी

नागपूर : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या रिअल इस्टेट कायद्याची महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी करणार आहे. सरकारने त्यासंबंधीचं पत्रकही जारी केलंय. इतक्या तातडीने रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. बिल्डरांनी ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणं, ग्राहकाची फसवणूक करणं, अशा सर्व गोष्टींना आता आळा बसणार आहे. अंमबजावणीनंतर प्रत्येक राज्यात एक प्राधिकरण तयार होईल. हे प्राधिकरण ग्राहकाच्या तक्रारींचं निवारण करणार आहे. यापूर्वी राज्यसभेत हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलं होतं. आता सर्व राज्यांना या विधेयकाची अंमवलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे एवढ्या तातडीने रिअल इस्टेट विधेयकाची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र पहिलच राज्य आहे. रिअल इस्टेट विधेयकाची वैशिष्ट्ये:

• प्रत्येक राज्यात रिअल इस्टेट प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात येईल. हे प्राधिकरण ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यातील व्यवहारावर लक्ष ठेवून असेल. ग्राहक-बिल्डरांमधील तक्रारींचं निवारणही हे प्राधिकरण करेल.

 

• रिअल इस्टेट विधेयकानुसार बिल्डरला बिल्टअप एरियाऐवजी आता कार्पेट एरियानुसारच फ्लॅटची विक्री करावी लागणार आहे. ताबा दिल्याच्या तीन महिन्याच्या आत इमारत रहिवाशी कल्याण मंडळाकडे सुपूर्द करावी लागेल.

 

• घर ताबा देण्यास उशीर किंवा बांधकामात काही दोष आढळल्यास बिल्डरला व्याज आणि दंडाची शिक्षा असेल. ग्राहकांकडून घेतलेले पैसे बिल्डरने 15 दिवसांच्या आत बँकेत जमा करण आवश्यक असेल.

 

• इमारत प्रकल्पाचं लेआऊट, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल, कंत्राटदार कोण इत्यादी सर्व माहिती बिल्डरने ग्राहकांना देणं अनिवार्य असणार आहे.

 

• इमारीतचं प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्या प्रकल्पासंबंधित सर्व माहिती वेबासाईटवर प्रसिद्ध करणं, बिल्डरांना बंधनकारक असणार आहे.

 

• 500 स्क्वेअर मीटर किंवा त्याहून अधिक जागेवर प्रकल्प उभा राहत असेल, तर रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणं बंधनकारक असेल. कारण हा प्रकल्प रिअल इस्टेट विधेयकाच्या अंतर्गत मोडला जाईल.

 

• इमारत प्रकल्पात कोणतेही बदल करायचे असल्यास 66 टक्के ग्राहकांच्या परवानगी असायला हवी.

 

• जर कोणत्याही बिल्डरने रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यास, त्या बिल्डरला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय, त्याच्याकडून दंडही आकारला जाऊ शकतो.

 

• इमारतीतील रहिवाशांना खाण्या-पिण्याचं स्वातंत्र्य असेल. काय खावं आणि काय खाऊ नये, याबाबत कुणीही जबरदस्ती करु शकत नाही.

 

• प्रॉपर्टी डिलर्स, इस्टेट एजंटनाही आता नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.

 

• प्रकल्पाला कोणकोणत्या मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत, याचीही माहिती बिल्डरने देणं आवश्यक असेल.

 

• प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी गरजेची असून नोंदणीविना बिल्डर प्रकल्पाची बुकिंग किंवा विक्री करु शकत नाही.

 

संबंधित बातमी :  गंडवागंडवी करणाऱ्या बिल्डरांना आता चाप, रिअल इस्टेट विधेयक मंजूर