Ravikant Tupkar: रविकांत तुपकरांचे जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित, मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्याची माहिती

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर आज अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करणार होते, तूर्तात ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Ravikant Tupkar

मुंबई : स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आपलं जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आणि ही चर्चा सकारात्मक होती अशी माहिती रविकांत तुपकर यानी दिली. शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं असल्याचं ते म्हणाले. अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी या मागणीसाठी रविकात तुपकर हे आज अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करणार होते. 

रविकांत तुपकर यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, बऱ्याचशा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. ज्या मागण्या आता मान्य करण्यात आल्या नाहीत त्यासाठी थोडा वेळ लागेल असं मुख्यमंत्री म्हणाले. बऱ्याचअंशी आमचं समाधान झाल्यानं आम्ही आज होणारं हे आंदोलन मागे घेत आहोत. पण राज्य सरकारने जर शब्द फिरवला तर मात्र पुन्हा एकदा आंदोलनाचं शस्त्र उपसलं जाईल. 

काही निर्णयांच्या मागण्यासंबंधी एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला जाऊन भेटणार असल्याचं ते म्हणाले. कृषी कर्जाला सीबिलची अट लावली आहे, ती अट महाराष्ट्रात लावण्यात येणार नाही असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं असल्याची माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली. 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आज अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करणार होते. त्यासाठी ते शेकडो शेतकऱ्यांसह मुंबईला आले होते. रविकांत तुपकर यांनी आज सकाळी मंत्रालयाजवळ असलेल्या अरबी समुद्रात कार्यकर्ते जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 157 कोटीची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु जाहीर झालेली मदत ही तुटपूंजी असून आपण जलसमाधीवर ठाम असल्याचं तुपकरांनी म्हंटलं होतं.

सोयाबीन कापूर उत्पादकांचे प्रश्न मार्गी लावा, अजित पवारांची मागणी

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य सरकारनं मार्गी लावावेत, त्यासाठी तातडीनं बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सोयाबीनला प्रति क्विंटल 8,700 रुपये भाव द्यावा, कापसाला प्रति क्विंटल 12,300 रुपये दर द्यावा, सोयाबीन आणि कापूस तसंच सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडीला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी. सोयाबीनची आयात केंद्र सरकारनं रद्द करावी जेणेकरुन सोयाबीनचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, सोयाबीनच्या वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, सोयाबीनवरील जीएसटी रद्द करावा, कृषी कर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी. ओला दुष्काळ जाहीर करुन विनाअट हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, मागील वर्षीचा व चालू वर्षीचा शंभर टक्के पिकविमा देण्यासाठी पिकविमा कंपन्यांना बाध्य करावे, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकानी होल्ड लावू नये परस्पर पैसे कर्ज खात्यात वळते करु नयेत. शेतीला दिवसा विद्युत पुरवठा करण्यात यावा, लम्पी आजारानं मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देण्यात यावा त्यासाठी सरकारनं निकषांमध्ये बदल करावा या महत्वाच्या मागण्या सरकारनंतातडीनं मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.