भाजप गेली 10 वर्ष पक्ष फोडत होता, आता देशात दोन गट पाडण्यापर्यंत मजल, महिला आरक्षणातून स्वतःकडे सत्तेचा अमरपट्टा ते हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न ते आंदोलन उभारणार; राज ठाकरे काय काय म्हणाले? 12 मोठे मुद्दे
Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महिला आरक्षणाच्या ढालीआड चाललेल्या या "उत्तरेच्या राजकारणा" विरोधात तीव्र आंदोलन उभं करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
Raj Thackeray on Delimitation: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (Delimitation) आणि 'महिला आरक्षण' अंमलबजावणीच्या घाईवरून सडकून प्रहार केला आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ज्याप्रमाणे लढा देत आहेत, तसाच लढा इतर सर्व स्वाभिमानी प्रादेशिक पक्षांनी द्यावा, असे आवाहन राज यांनी केले. त्यांनी आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सत्तेचा भाग आहात म्हणून स्वतःची फरफट होऊ देऊ नका, या अन्यायाविरोधात भूमिका घ्या, असे आवाहन केला. लोकसभेच्या जागा वाढवा, पण सध्याच्या राज्यांचा जो 'जागांचा कोटा' (Quota) आहे त्याला धक्का लावू नका. राज्यांना किमान हमी जागा (Guaranteed Seats) द्या आणि उरलेल्या जादा जागा लोकसंख्येनुसार वाटा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महिला आरक्षणाच्या ढालीआड चाललेल्या या "उत्तरेच्या राजकारणा" विरोधात तीव्र आंदोलन उभं करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
गुजरातला सुरक्षित वाटत असेल, पण
सध्या पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह आहेत म्हणून गुजरातला सुरक्षित वाटत असेल, पण "आज तुम्ही सुपात आहात, उद्या जात्यात याल" हे विसरू नका, असा इशारा त्यांनी गुजरातच्या नेत्यांना दिला आहे. 2010 मध्ये समाजवादी पक्ष आणि आरजेडीने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक फाडले होते, याची आठवण करून देत उत्तरेतील नेत्यांच्या मानसिकतेवर त्यांनी बोट ठेवले.
राज ठाकरे काय म्हणाले? 12 मोठे
सत्तेचा अमरपट्टा मिळवण्याचा प्रयत्न
131 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून स्वतःची सत्ता कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे.
अचानक अंमलबजावणीची घाई
विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच मध्यरात्री अधिसूचना काढून २०२३ चे महिला आरक्षण विधेयक लागू करणे, ही घाई केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
चांगल्या कामाला शिक्षा
ज्या राज्यांनी (उदा. महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्ये) शिक्षण, आरोग्य आणि लोकसंख्या नियंत्रणात मेहनत घेतली, त्यांना या पुनर्रचनेत कमी जागा देऊन शिक्षा दिली जात आहे.
लोकसंख्या वाढवणाऱ्यांना बक्षीस
ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष केले आणि राज्ये बर्बाद केली, त्या राज्यांचा संसदेतील टक्का वाढवणे हा "अजब न्याय" आहे.
देशाचे हिंदीकरण करण्याची भीती
वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर संपूर्ण देशावर हिंदी भाषेची सक्ती केली जाईल आणि प्रादेशिक संस्कृती, भाषा, लिपी पुसून टाकली जाईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मतपेढ्यांचे राजकारण
उत्तर भारतातील लोक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होऊन महाराष्ट्र व इतर राज्यांत स्वतःच्या मतपेढ्या तयार करत आहेत. त्यांचे लक्ष स्वतःच्या राज्यांकडे असते, ज्या प्रांतात ते राहतात तिथे त्यांना आस्था नाही.
आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न
निवडणूक आयोग किंवा डिलिमिटेशन आयोग खरोखर स्वायत्त आहेत का? महापालिका निवडणुकांमध्ये जसे सोयीनुसार मतदारसंघ फोडले जातात, तसेच कौशल्य इथेही दाखवले जाईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक अन्यायाचा मुद्दा
महाराष्ट्र केंद्राला 1 रुपया कर देतो तेव्हा फक्त 30-40 पैसे परत मिळतात, तर यूपी-बिहारला त्याहून कितीतरी पट अधिक पैसे मिळतात. आता तर संसदेतील आवाजही कमी केला जाणार आहे.
राजकीय संस्कृती बदलण्याचे कारस्थान
भाजप पक्ष फोडणे, आमदारांची खरेदी-विक्री आणि जाती-धर्मात फूट पाडण्यापलीकडे जाऊन आता देशाला उत्तर-दक्षिण अशा दोन गटांत विभागण्याचे काम करत आहे.
फुटीरतेची ठिणगी
या निर्णयामुळे राज्याराज्यांत स्वायत्ततेची मागणी वाढेल आणि पंजाबमधील खलिस्तान चळवळीसारखा असंतोष पुन्हा निर्माण होऊ शकतो, जो देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोकादायक ठरेल.
सरदार पटेलांच्या कष्टाचा अपमान
ज्या सरदार पटेलांनी देश एकत्र आणला, त्यांच्या संघर्षाला भाजप स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी मातीमोल करत आहे.
सत्तेची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा
केवळ आकड्यांच्या जोरावर लोकसभेचा आखाडा बनवून सत्तेत राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे भारताच्या संघराज्य रचनेलाच धक्का लागेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
