सरकार मागच्या दाराने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करतंय : विखे-पाटील

बाजार समित्यांसंदर्भातील नव्या निर्णयाबाबत विधानसभेत आवाज उठवणार असून न्यायालयात देखील जाणार असल्याचं विखे-पाटलांनी स्पष्ट केलं.

मुंबई : महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, लातूर आणि नागपूरसह काही बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार समित्या घोषीत करण्यात येणार आहेत. मात्र ही सरकारची मक्तेदारी असून सरकार मागच्या दाराने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आम्ही त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केलं.

एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देत आहे, तर दुसरीकडे बाजार समित्या राष्ट्रीय घोषित करुन याच शेतकऱ्यांचे अधिकार काढून घेत आहे. याबाबत विधानसभेत आवाज उठवणार असून न्यायालयात देखील जाणार असल्याचं विखे-पाटलांनी स्पष्ट केलं.

माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटलांकडून निर्णयाचं स्वागत

बाजार समित्यांसंदर्भातील नव्या निर्णयाचं माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी स्वागत केलं आहे. बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार समित्या केल्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असं नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केलं.

या निर्णयामुळे बाजार वाढून याचा फायदा शेतकरी आणि कामगारांना देखील होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बाजार समित्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारचा निधी देखील मिळू शकेल. यामागे कोणतेही राजकारण नसून प्रत्येक गोष्ट राजकारणाच्या दृष्टीने बघणे चुकीचे असल्याचा टोलाही पाटील यांनी लगावला.

राज्यपालांच्या सहीनिशी सरकारडून अध्यादेश जारी

राज्यातील मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, लातूर, नागपूरसह काही बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसल्यामुळे 25 ऑक्टोबरच्या रात्रीच राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांमधून बाजार समित्यांवर निवडण्यात आलेले सर्व संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार आता राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सभापती राज्यातील पणन मंत्री असतील.

दरम्यान या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला होणार आहे. राज्यातील बहुतेक बाजार समित्या या दोन्ही पक्षांच्या ताब्यात आहे.

राज्यपालांच्या सहीने 25 ऑक्टोबरला अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. या बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, तर त्याऐवजी सरकार 23 जणांचं प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करेल.

राज्यातील एकूण आवकीपैकी 30 टक्के आवक परराज्यातून किंवा बाजार समित्यांमध्ये तीन परराज्यातून शेतमाल येतो त्या राष्ट्रीय बाजार आता राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित झाल्या आहेत.