प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नव्या नियमांनुसार बदल्यांचे सरकारचे अधिकार शाबूतच राहणार आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच बदल्या होऊ नयेत यासाठी दोन शिक्षक संघटनांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. महाराष्ट्रातले जवळपास 1 लाख 83 हजार प्राथमिक शिक्षक या निर्णयानं प्रभावित होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार बदल्यांचे सरकारचे अधिकार शाबूतच राहणार आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच बदल्या होऊ नयेत यासाठी दोन शिक्षक संघटनांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती (सांगली शाखा) आणि सोलापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघानं ही याचिका दाखल केली होती. मात्र बदली हा नोकरीचा अविभाज्य घटक आहे, जिथे बदली करण्यात आलीय तिथे काम करणं हे गरजेचं आहे हे राज्य सरकारचं म्हणणं सुप्रीम कोर्टानं मान्य करत या दोनही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती ए के गोयल, न्यायमूर्ती जे जे भानुमती यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीनं अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी तर शिक्षक संघटनांच्या बाजूनं एस बी तळेकर यांनी बाजू मांडली. सरकारनं संगणकीकृत पद्धतीने बदल्या करण्यासंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी एक शासननिर्णय जारी केला होता. या नव्या निर्णयानं वर्षानुवर्षे एका ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांना अचानक बदली हे संकट वाटू लागलं होतं. याआधी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या सेवाज्येष्ठतेनुसार होत होत्या, शिवाय त्या बदल्यांचं प्रमाण देखील किरकोळ होतं. पण या नव्या पद्धतीत सेवाज्येष्ठतेचा हा नियम डावलण्यात आला होता. वर्षानुवर्षे तालुक्यातच बदली करुन घेणाऱ्या शिक्षकांची सद्दी मोडून काढत सुगम-दुर्गम अशी विभागणी करुन दुर्गम भागातल्या शिक्षकांची संख्या वाढवणं हा सरकारच्या नव्या जीआरमागचा उद्देश होता असं सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी म्हटलं. नव्या जीआआरविरोधातल्या सर्व याचिका 22 जूनलाच फेटाळण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही सरकार शांत का बसलं आणि नंतर 23 ऑक्टोबरला नवा जीआर काढून शैक्षणिक सत्राच्या मध्येच बदल्यांचा घाट का घातला, असा सवाल शिक्षक संघटनांचे वकील एस बी तळेकर यांनी विचारला. कोर्टानं दोन्ही बाजूचं म्हणणं ऐकल्यानंतर बदल्यांबद्दल सरकारचे अधिकार शाबूत ठेवलेत. शिवाय उशीराने आणलेल्या जीआरबद्दल काही शंका असतील तर शिक्षक संघटनांनी पुन्हा हायकोर्टात दाद मागावी असं स्पष्ट केलं आहे.