Parli : वीज कर्मचाऱ्यांचा खासगीकरणाला विरोध; धोरणाविरूध्द महावितरण कार्यालयासमोर निदर्शने

आज परळीमध्ये (Parli) वीज कर्मचाऱ्यांनी वीज मंडळाच्या उपकेंद्र समोर घोषणाबाजी आणि निदर्शने करून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध दर्शवला आहे.

Power workers Protest

Parli : महावितरण मध्ये खाजगी करण्यासंदर्भात सरकारच्या हालचाली सुरू असताना कर्मचाऱ्यांनी मात्र खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. आज परळीमध्ये (Parli) वीज कर्मचाऱ्यांनी वीज मंडळाच्या उपकेंद्र समोर घोषणाबाजी आणि निदर्शने करून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध दर्शवला आहे.

ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचे जाहीर केले आहे  तसेच महानिर्मिती कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्प सुद्धा खाजगी कंपनीला चालवण्यास देण्याचे जाहीर केले होते याला वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे

काय आहेत मागण्या ? 
देशभरातल्या पहिला प्रायोगिक तत्त्वावर एमाडिसी चा विभाग (औरंगाबाद मधील शेंद्रा MIDC)खाजगी तत्वावर देण्याचा निर्णय APTEL कडून देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर तीनही कंपनीमध्ये जवळपास 30ते 40% रिक्त जागा असूनही त्यानं न भरता वरिष्ठ पातळीवर संचालक पातळीवरच्या अनावश्यक भरती होत असल्याने शासनाच्या व प्रशासनचा उद्देश बाबत शंका उपस्थित होत आहेत.

एकीकडे करोनाचा महासंकट असताना ग्राहकांना चोवीस तास वीज पुरवठा दिला जातो आणि आर्थिक संकटात असलेल्या तिनही कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिवस रात्र व वीज बिल वसुली मोहीम सर्व स्तरातील अधिकारी कर्मचारी अभियंते करत आहेत. प्रसंगी ग्राहकांचा रोष पत्करून विक्रमी वसुली महावितरण कंपनी झालेले आहे. असे असतानाही एकतर्फी निर्णय शासन व प्रशासन पातळीवर घेतले जातात 

महाराष्ट्र बरोबर देशभरात सर्व ठिकाणी फ्रांचाजीसचे धोरण असफल ठरले तरी असे प्रयोग सातत्याने का करण्यात येतात याबाबत सर्व कर्मचारी वर्गामध्ये असंतोष आहे त्याच बरोबर केंद्र शासनाने येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये वीज कायदा दुरुस्ती अधिनियम 21 मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे असे सूतोवाच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंग यांनी केले आहे. 2014 पासून सदरचा दुरुस्ती विधेयक देशभरातील सर्व कर्मचारी अभियंता अधिकारी यांच्या प्रचंड विरोधी आंदोलनामुळे होऊ शकला नाही.अस असताना देखील व सदरचा कायदा नसतानाही देशभरातील केंद्रशासित प्रदेश चंदिगड, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, जम्मू आणि काश्मीर यातील विविध क्षेत्र खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव चालू आहे. 

केंद्र शासन शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला त्यामुळे बैठकीमध्ये सर्वानुमते शासन व प्रशासनाच्या बाबतीत एक मोठा आंदोलन उभारण्याचा निर्णय करणे घेण्यात आला.त्यानुसार दिनांक९ फेब्रुवारी रोजी सर्व संलग्न संघटनेच्या वतीने एक नोटिस शासन व प्रशासनाला देण्यात आली. असे इंटक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने कळवले आहे

विधान भवनावर निघणार कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा
त्याचबरोबर या सर्व मागण्या घेऊन 2 मार्च रोजी महाराष्ट्रातले सर्व वीज कर्मचारी अभियंते अधिकारी विधानभवनावर मोर्चा घेऊन जाण्याचे ठरले यावर सुद्धा शासन व प्रशासन नरमले नाही तर दिनांक २७ व २८ मार्च रोजी दोन दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे वीज क्षेत्र बचाव कृती समिती सर्व संघटनाचे प्रमुख पदाधिकारी यांचा वतीने दतात्रय गुटटे मुख्य महासचिव वीज इंटक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

• LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha