पोलिसांना सरसकट कोरोना विमा संरक्षण नाही, नव्या अटींमुळे पोलीस दलात अस्वस्थता

कोरोनामुळे पोलीस मृत्युमुखी पडल्यास 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह साहाय्य कुटुंबियांना देण्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र, या अनुदानासाठी सर्वच पोलीस पात्र नसून त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक कर्तव्य केले असेल तरच त्यांना ते मिळणार आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

औरंगाबाद : पोलिसांनी आरोपीला, फिर्यादीला आता विचारायचे का तुझ्याकडे कोरोना निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र आहे का तरच मी तुला पकडतो. कोरोना झाला तर यापुढे प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याला शासनाची 50 लाखांची मदत मिळेलच असं नाही. याला कारण ठरलंय पोलीस खात्याने काढलेलं नवीन परिपत्रक. या परिपत्रकानुसार जे पोलीस कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत, त्यांनी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी 14 दिवसात कोरोना संदर्भात ड्युटी केलेली असणं गरजेचं आहे. आणि तसे प्रमाणपत्र असेल तरच त्यांना 50 लाखांची मदत मिळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर ट्राफिक सांभाळणारे पोलीस, गुप्तवार्ता विभाग, रेल्वे पोलीस, अँटिकरप्शनला काम करणारे पोलीस कर्मचारी यांचं काय? त्यांनाही लोकांमध्ये जावं लागतं. त्यामुळे नव्या परिपत्रकांन पोलीस दलात अस्वस्थता आहे.

पोलीस हे देखील कोरोना योद्धे आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडल्यास 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह साहाय्य कुटुंबियांना देण्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र, या अनुदानासाठी सर्वच पोलीस पात्र नसून त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक कर्तव्य केले असेल तरच त्यांना ते मिळणार आहे. पोलिसांचे काम अशा पद्धतीचे आहे की सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे केवळ अशक्यच. त्यामुळे पोलिसांना कोरोनाची लागण होण्याचे व त्यामुळे मृत्यू पावण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.

29 मे 2020 रोजी तब्बल 2 महिन्यांनंतर पोलिसांना कोरोना योद्धा असल्याचे मान्य करून कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह साहाय्य देण्याचे शासनाने जाहीर केले. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 18 सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, यात कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या पोलिसांचे सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव 2 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात मयत पोलिसांना मृत्यूपूर्वी किंवा उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होण्यापूर्वी 14 दिवसांच्या कालावधीत कोविड-19 प्रतिबंधकामी तैनात करण्यात आल्याच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली आहे. या परिपत्रकामुळे पोलिसांच्या अनेक विभागांतील कर्मचारी अनुदानासाठी अपात्र ठरत असल्यामुळे पोलिसांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

 जाचक अटी तातडीनं काढव्यात, शिवसेनेची मागणी 

या नव्या नियमावलीनंतर शिवसेनेनं पोलिसांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. पोलिसांवर लावलेल्या जाचक अटी तातडीनं काढव्यात अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. अटींमुळे पोलीस विमा संरक्षणापासून वंचित राहिल व त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. जाचक अटी रदद् करून सरसकट सर्व कोविडग्रस्त पोलिसांना हे विमा संरक्षण द्यावे, असं शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.