महसूल आणि कृषी विभागाचा वाद अन् शेतकऱ्यांना फटका; नऊ लाख शेतकऱ्यांना PM KISAN योजनेचा फायदाच नाही

PM KISAN च्या अर्जातील त्रुटींमुळे 8 लाख 86 हजार शेतकरी निधीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याचे 531 कोटी रुपये मार्चअखेर परत जाण्याची भीती आहे. 

pmkisan9

परभणी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2019 साली शेतकऱ्यांसाठी PM KISAN सन्मान योजना सुरु केली. सुरुवातीला या योजनेची अंमलबजावणी चांगली झाली. मात्र मागच्या वर्षभरापासून या योजनेच्या अमलबजावणीवरून कृषी आणि महसूल विभागात सुप्त संघर्ष सुरु असल्याचं चित्र आहे. या संघर्षांचा फटका मात्र राज्यातील तब्बल 8 लाख 86 हजार शेतकऱ्यांना बसलाय. याचं ना कृषीमंत्र्यांना सोयरंसुतक आहे ना महसूल मंत्र्यांना. त्यांनाही अद्याप या वादावर तोडगा काढता आला नाही. 

शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना मदत होईल या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी "PM KISAN सन्मान योजना" सुरु केली. यामध्ये शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याला दोन हजार असे वर्षाला सहा हजार रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतील अशी व्यवस्था आहे. राज्यात तब्बल एक कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली. 15 मार्चपर्यंत यातील आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्रुटी आढळल्या. कुणाचे बँक खाते चुकलेत, कुणाचा आधार नंबर मॅच होत नाही. अनेकांचे पैसे जमा झाले नाहीत.

शेतकऱ्यांना आलेल्या या समस्या आणि यातील त्रूटी दूर करण्याचे काम कृषी विभागाचे आणि महसूल विभागाचे आहे. परंतु महसूलच्या महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने 15 मार्च पासून हे काम करणे बंद केलं असून या कामाचे हस्तांतरण करून घ्यावे असे पत्रच मुख्य सचिवांना दिले आहे. त्यामुळे तब्बल 8 लाख 86 हजार शेतकऱ्यांच्या तब्बल 531 कोटीच्या निधीचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

परभणीच्या कोल्हावाडी गावातील शेतकरी विजय भिसे यांना अशीच अडचण आली आहे. PM KISAN सन्मान योजनेतील 9 हफ्ते त्यांना मिळाले. पुन्हा नव्याने ईकेवायसी करण्यास सांगितल्याने 1 जानेवारी 2022 ला मिळणारा हफ्ता त्यांना मिळाला नाही. त्यांनी सर्व कागदपत्र जमा केले. परंतु त्यांना पैसे काही मिळाले नाहीत. ते बँकेत गेले, तिथे त्यांना त्रुटीत अर्ज असल्याचे सांगण्यात आले. तिथून ते तहसीलला गेले, तिथेही काम होऊन जाईल असे सांगण्यात आले. त्यांनी वेबसाईटवर जाऊन चेक केले. तिथे ही इन प्रोसेस असे सांगण्यात आलं. मागच्या तीन महिन्यात ते बँक, तहसीलला चकरा मारून-मारून बेजार झाले. ही अवस्था एकट्या विजय भिसे यांची नाही तर कोल्हावाडीतील जवळपास 100 ते 150 गावकऱ्यांची आहे. सर्व कागतपत्र जमा केलेली असताना त्यांना पैसे मिळत नाहीत. 

पीएम किसान योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर सर्व शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने ई-केवायसी करणं बंधनकारक असल्याचं प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आला आहे. परंतु आता हीच ई-केवायसी शेतकऱ्यांना डोकेदुखी ठरू लागली आहे. कारण पीएम किसानच्या वेबसाईटला मोठ्या प्रमाणात अडथळा येतोय. शिवाय ऑनलाइन सेंटर चालकांकडूनही या शेतकऱ्यांची मोठी लूट होत आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. कागदपत्र किती वेळा जमा करायचे हाच शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे सर्व थांबायला पाहिजे, आम्ही किती वेळा रांगेत थांबायचं असा शेतकऱ्यांचा सरकारला सवाल आहे. 

त्रुटीमुळे तब्बल 8 लाख 86 हजार शेतकरी लाभापासून वंचित,

• 2 लाख 66 हजार नवीन शेतकरी अर्ज.
• 1 लाख 18 हजार आधार दुरुस्ती अर्ज. 
• 2 लाख 86 हजार खाते दुरुस्ती अर्ज.
• 1 लाख 58 हजार इतर दुरुस्ती अर्ज.

महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यात ही योजना कृषी विभाग राबवत आहे. मात्र महाराष्ट्रात प्रधान सचिव कृषी आणि कृषी आयुक्त हे कृषी विभागाचे दोनच अधिकारी या योजनेवर नोडल ऑफिसर आहेत. इतर काम हे महसूल प्रशासनाकडून केले जातं. इतर राज्यात एक आणि महाराष्ट्रात एक न्याय का असा प्रश्न महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तर कृषी विभाग महसूलकडे बोट दाखवून हात झटकण्याचे काम करतंय. या दोघांच्या वादात मात्र आमचा शेतकरी चांगलाच भरडला जातोय.

संबंधित बातम्या