रुळ ओलांडताना प्रवाशाचा मृत्यू, फूटओव्हर ब्रीज नसल्यामुळे वारलासा आठ लाख द्या, हायकोर्टाचे रेल्वेला आदेश

Bombay High Court : रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना रेल्वेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्यास रेल्वेकडून वारसाला कोणतीही  भरपाई मिळत नसायची.  उलट रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जायचा.

Court

Source : Pexels

Bombay High Court : रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना रेल्वेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्यास रेल्वेकडून वारसाला कोणतीही  भरपाई मिळत नसायची.  उलट रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जायचा. पण फूटओव्हर ब्रीज नसल्यामुळे रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर तो रेल्वेकडून नुकसान भरपाई मिळवण्यास पात्र असल्याचा निर्णय नुकताच उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

फूट ओव्हरब्रिज नसल्यामुळे स्टेशनबाहेर जाण्यासाठी रेल्वे ट्रॅक ओलांडण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसलेल्या प्रवाशाला ट्रेनने धडक दिली, त्यामध्ये तो जखमी झाला अथवा मृत झाल्यास रेल्वेच्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळू शकते, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.  सुनिता मनोहर गजभिये यांनी रेल्वे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यांच्या पतीचा मनोहर गजभिये यांचा रेल्वेच्या धडकेनं मृत्यू झाला होता. 

न्यायमुर्ती अभय आहुजा यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी सुनिता गजभिये यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. यावेळी त्यांनी असे मत नोंदवलं की, एखाद्या रेल्वे स्थानकात फूट ओव्हर ब्रीज नसेल, त्यावेळी प्रवासी रेल्वे रुळ ओलांडून जात असतील, तर अशा प्रवाशाला निष्काळजी प्रवासी म्हणता येणार नाही.  एखादा व्यक्ती गावाकडून शहरात नोकरीसाठी रेल्वेनं आला असेल. तो रेल्वेच्या वैध तिकीट घेऊन प्रवास करत असेल.  पण रेल्वे स्टेशनला पोहचल्यानंतर फूट ओव्हरब्रिज नसताना रेल्वे स्टेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी रेल्वे रुळावरुन जावं लागत असेल,  अशा वेळी रेल्वेच्या धडकेत त्याचा मृत्यू झाला तर यामध्ये प्रवाशाची चूक अथवा हेतुपुरस्सर निष्काळजीपणा आहे, असे म्हणता येणार नाही.  

कोर्टानं वरील मत नोंदवत रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनलनं दिलेला आदेश रद्द केला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की वैध तिकीट घेऊन प्रवास करणार्‍या प्रवाशाने रेल्वे ट्रॅक वापरल्यास तो गुन्हा आहे. 

सुनिता गजभिये यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टानं असे सांगितलं की, अनुचित घटनामुळे मृत्यू पावलेला व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी होता. तसेच याचिकाकर्ते मृत व्यक्तीचे वारसदार आणि आश्रित असल्यामुळे रेल्वे कायदा 124 - अ नुसार ते नुकसान भरपाईस पात्र आहेत. रेल्वेनं वारसदारास आठ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान, मृत मनोहर गजभिये यांनी गोंदिया ते रेवराळ असा पॅसेंजर ट्रेननं प्रवास केला होता.  रेल्वे रुळ ओलांडताना मनोहर गजभिये यांचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाला होता. तसेच इतर प्रवाशीही रेल्वेच्या धडकेत जखमी झाले होते. मनोहर गजभिये यांच्या विधवा पत्नी सुनिता, मुलगा यांनी रेल्वे विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. 

 मनोहर गजभिये यांचा निष्काळजीपणामुळेच मृत्यू झाला, यामध्ये रेल्वेची कोणताही चूक नाही, असा निर्णय नागपूर येथील न्यायाधिकरणाने सहा फेब्रुवारी 2019 रोजी दिला होता.  पण न्यायमूर्ती आहुजा यांनी 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी हा निकाल रद्द केला. तसेच आहुजा यांनी  रेल्वे कायद्यातील बोनाफाईड पॅसेंजरच्या व्याख्येचा संदर्भ दिला.  तसेच दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेला गजभिये कुटुंबाला सहा आठवड्यांच्या आतमध्ये आठ लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, गजभिये कुटुंबाजी बाजू वकील आर.जी. बागुल यांनी मांडली तर रेल्वेकडून निरजा चौबे यांनी युक्तीवाद केला.