आंचल गोयल यांच्या पुनर्नियुक्तीचे परभणीकरांकडून स्वागत; जिल्हाभरात केलेल्या संघर्षाला यश

आयएएस अधिकारी आंचल गोयल यांच्या पुनर्नियुक्तीचे परभणीनी स्वागत केले आहे. परभणीकरांनी जिल्हाभरात केलेल्या संघर्षाला अखेर यश आले.

संपादित फोटो

परभणी : आयएएस आंचल गोयल यांना परभणीचे जिल्हाधिकारीपदी नियुक्त करण्यात आल्यानंतर पदभार घेण्याआधीच त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती. या विरोधात एबीपी माझाने आवाज उठवला त्यानंतर परभणीत सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्षात आंदोलन केले. या सर्व संघर्षाला यश आले असुन परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी पुन्हा आंचल गोयल यांना नियुक्ती दिली आहे. या निर्णयाचे सर्व परभणीकरांनी स्वागत केले आहे.

परभणीचे जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर हे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी आयएएस आंचल गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 31 जुलै रोजी त्यांना पदभार घेण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, जिल्ह्यातील काही नेत्यांच्या दबावातून त्यांना पदभार न देता चक्क अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पदभार देण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव अजित पाटील यांनी काढले होते. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील नेत्यांना आयएएस अधिकारी नकोय का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. परभणीचे मावळते जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर हे पूर्वी साई संस्थानचे सीईओ होते. त्यांना दीड वर्षापूर्वी परभणी जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार देण्यात आला. ते सेवानिवृत्त झाले ते निवृत्त होण्याआधी 13 जुलै रोजी राज्यातील अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. ज्यात परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी आंचल गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

शिवाय त्यांना 31 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडून पदभार घेण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे त्या 27 जुलै रोजीच परभणीत दाखल झाल्या होत्या. परंतु, जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी मुंबईत बसून त्यांनी इथे रुजू न होता आपल्या मर्जीतील अधिकारी रुजू व्हावा यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आणि त्यात त्यांना यश आले असल्याचं बोललं जात आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव अजित पाटील यांनी पुन्हा एक आदेश काढून जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांना आंचल गोयल यांना पदभार न देता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पदभार सोपविण्याचे सांगण्यात आले त्यामुळे आंचल गोयल यांना परभणीतून परतावे लागले होते.

जागरूक नागरिक आघाडीच्या वतीने केले गेले आंदोलन
आंचल गोयल यांनी पदभार घेण्याच्या दिवशीच स्थानिक राजकारण्यांनी मुंबईत बसून त्यांची नियुक्ती रद्द करून अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने परभणीतील नागरिकांनी जागरूक नागरिक आघाडीच्या वतीने या विरोधात आंदोलन छेडण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले गेले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने परभणीत एकवटले होते. पुन्हा आंचल गोयल यांना नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

राष्ट्रवादीच्या खासदार डॉ. फौजिया खान यांनी शरद पवारांना सांगितले प्रकरण
आयएएस अधिकारी आंचल गोयल यांची परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर रुजू होण्याच्या दिवशी त्यांना रुजू न होण्याचे आदेश आले. त्यामुळे त्या परतल्या हे प्रकरण एबीपी माझाने लावल्यानंतर यात स्वतः राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी लक्ष घातले होते. मुख्यमंत्री यांच्याशी ते बोलणार असल्याची माहिती राज्यसभेच्या खासदार तथा राष्ट्रवादीच्या नेत्या फौजिया खान यांनी दिली. शिवाय त्यांनी आंचल गोयल यांच्यासोबत झालेल्या प्रकाराचा निषेधही नोंदवला आहे.

भाजप आमदार मेघना बोर्डीकरही झाल्या होत्या आक्रमक 
आंचल गोयल यांची नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर ह्या चांगल्याच आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी याप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांना जिल्हाधिकारी पाहिजे की जिल्हा वसुली अधिकारी पाहिजे? असा प्रश्न करत आयएएस अधिकारीच या ठिकाणी देण्याची मागणी केली होती. सोशल माध्यमात त्यांनी चांगलीच मोहीमही सुरू केली होती.

पालकमंत्री नवाब मलिक जाहीर केली पुनर्नियुक्ती
या प्रकरणात सर्व स्तरावरून रोष व्यक्त करण्यात आल्यानंतर आज परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दुपारी परभणीचा जिल्हाधिकारीपदी आंचल गोयल याच पुन्हा जिल्हाधिकारी असतील अशी घोषणा केली. त्यानंतर आंचल गोयल यांनी पदभार स्वीकारला असून त्या उद्या परभणीत दाखल होणार आहेत.

कोण आहेत आंचल गोयल?

• आंचल गोयल या 2014 च्या बॅचच्या आयएएस आहेत. 2014 ते 2018 पालघर येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 
• 2018 पालघर येथून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती.
• 2019 ला पालघर येथून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक.
• 13 जुलै 2021 ला पहिल्यांदाच परभणी जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती.
• अतिशय शिस्तप्रिय आणि प्रशासनावर पकड ठेवून काम करणाऱ्या अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख.