पॅनकार्ड क्लबचे गुंतवणूकदार आक्रमक, सिंधुदुर्गात धरणे आंदोलन

1 जून 1997 रोजी सुरु झालेल्या पॅनकार्ड क्लबमध्ये महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यात मिळून 55 लाख गुंतवणूकदार आहेत. महाराष्ट्रात 30 लाख गुंतवणूकदार असून, 3 हजार 850 कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे.

सिंधुदुर्ग : ‘कोण म्हणतय देणार नाय...’, ‘पैसा आमच्या हक्काचा...’, ‘सेबी हाय हाय’ अशा घोषणा देत सिंधुदुर्गातील राष्ट्रशक्ती इन्व्हेस्टर्स कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली पॅनकार्ड क्लबच्या गुंतवणूकदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसाचे धरणे आंदोलन छेडले. या आंदोलनात पॅनकार्ड क्लब कंपनीच्या गुंतवणूकदार, एजंट इत्यादींनी सहभाग घेतला होता. आज महात्मा गांधीच्या स्मृतीदिनाचं निमित्त साधत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर करण्यात आलं. 1 जून 1997 रोजी सुरु झालेल्या पॅनकार्ड क्लबमध्ये महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यात मिळून 55 लाख गुंतवणूकदार आहेत. महाराष्ट्रात 30 लाख गुंतवणूकदार असून, 3 हजार 850 कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. ही कंपनी गुंतवणूकदारांचा परतावा नियमित व वेळेत असताना भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्डाने 2014 मध्ये एक मेल पाठवत कंपनीला सर्व व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही 2015 पर्यंत कंपनीने मुदत संपलेल्या गुंतवणूकदारांना परतावा दिला. मात्र, दरम्यान या विरोधात कंपनी सॅट या न्यायालयात गेली होती. तो निर्णय सेबीच्या बाजूने लागला. यावेळी पुढील तीन महिन्यात गुंतवणूकदार यांचे परतावे देण्याचे आदेश दिले. या विरोधात कंपनी उच्य न्यायालयात गेली असता न्यायालयानेही तोच निर्णय कायम ठेवला. तीन महिन्यात सर्वांचे परतावे कंपनी देऊ शकली नसल्याने देशात असलेल्या कंपनीच्या 84 हॉटेल्स सेबीने आपल्या ताब्यात घेतल्या. यातल्या 56 हॉटेल्स ताब्यात घेतल्याचे सेबी सांगते. उर्वरित 24 हॉटेल्सचे काय झाले? हे समजू शकलेले नाही. कंपनीच्या या मालमत्ता विकून गुंतवणूकदाराच्या रकमा परत देण्याची मागणी आमची आहे. कंपनीची ही मालमत्ता आठ हजार कोटींची असून यातून गुंतवणूकदारांची रक्कम देता येणार आहे. मात्र, सेबी हे टाळतेय. काही प्रॉपर्टी केवळ 40 टक्के किमतीने विकल्या जात आहेत. यातून गुंतवणूकदारांची रक्कम देणे शक्य होणार नाही. याबाबत संघटनेच्यावतीने राज्यातील सर्व खासदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन केले. 20 डिसेंबर 2017 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर बैठक झाली. त्यावेळी जेटली यांनी आठ दिवसात सर्व माहिती देण्याचे आदेश सेबीला दिले. मात्र, अद्याप कुठलीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही लोकांचे पैसे मिळण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर धरणे आंदोलन करत असल्याचे  संदीप उंबळकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.