डहाणू वाढवण बंदर प्रकल्पात केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे; घेतला 'हा' निर्णय

Dahanu Vadhavan Port : डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराला मच्छिमारांसह स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे.

वाढवण बंदर प्रकल्पाला स्थानिकांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे

Palghar Vadhavan Port project : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथील प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या नियोजित प्रकल्पाला पुन्हा एकदा खीळ बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरण रक्षण व संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीशांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने अचानकपणे मागे घेतली आहे. कृषी विधेयकांसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचे पाठोपाठ केंद्र सरकारने वाढावण बंदर उभारणी संदर्भात एक पाउल मागे घेतल्याचे दिसून येत आहे.

डहाणू येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर डहाणू तालुक्यातील पर्यावरण रक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने डहाणू तालुक्‍यातील पर्यावरण परिस्थितीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी 19 डिसेंबर 1996 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्यांच्या निधनापर्यंत (३ जानेवारी 2019) भूषवले होते. त्यानंतर 19 जुलै 2020 पर्यंत हे प्राधिकरण कार्यक्षम नव्हते.

राज्य सरकारच्या विनंतीवरून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला क्रियाशील करण्यासाठी 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने समितीची हंगामी स्वरूपात पुनर्रचना करून त्याचे अध्यक्षपद नागरी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपविले होते. या समितीमध्ये अधिकतर शासकीय अधिकार्‍यांचा सहभाग आल्याने प्राधिकरणाची मूळ उद्दिष्ट बोथट करण्याचा तसेच वाढवण बंदराला चालना देण्यासाठी हे फेरबदल केल्याचे आरोप वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्या घटकांनी तसेच मच्छिमार संघटनांनी केला होता. याच आदेशामध्ये या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षाकरिता निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद असून ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.

दरम्यान बंदरे, गोदी, जेट्टी हे प्रदूषणाच्या दृतिकोणातून घातक मानल्या जाणाऱ्या 'रेड कॅटेगिरी' मधून वगळून त्यांना सौम्य प्रवर्गात (ऑरेंज कॅटेगिरी) वर्गवारीत करण्याचा केंद्र शासनाने घेतला होता. हा निर्णय हा वाढवण बंदर उभारण्याच्या दृष्टीने पोषक असल्याचा आरोप करून या निर्णया विरुद्ध वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समितीतर्फे बाजू मांडताना पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणामध्ये केंद्राने केलेल्या फेरबदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश यांच्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीबाबत काढलेल्या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यासंदर्भातील 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी जारी केलेले आदेश मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र 7 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर करून त्याची तातडीने अमंलबजावणी करत असल्याचे सांगितले. 

वाढवण बंदराच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राधिकरणा मध्ये केलेले बदल मागे घेतल्याने या प्रताविक बंदराला स्थानिकांचा असलेला विरोध व त्यासाठी वाढवण संघर्ष समिती व मच्छिमार संघटना देत असणाऱ्या कायदेशीर लढाईला यश आले असल्याची प्रतिक्रिया परिसरात उमटली आहे. केंद्र सरकारने बंदर उभारणी चंग बांधला असताना त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले जात असताना संघटना आणि स्थानिक जनतेसाठी प्राधिकरणाबाबतचा निर्णय मागे घेणे ही दिलासादायक बाब असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीतर्फे सांगण्यात आले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: