कांदा निर्यात बंदीविरोधात शेतकऱ्यांचा रास्तारोको; राजकीय नेत्यांचाही विरोध

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. शिवाय विविध राजकीय पक्षांनीही याचा विरोध केला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. नाशिकमधील सटाणा बाजार समितीबाहेर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत रास्तारोको केला आहे. तर काही ठिकाणी लिलावाला सुरुवातही झालेली नाही.

केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचं परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्याबंदी लागू केली आहे.

निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी केंद्र सरकारने काल अचानक कांदा निर्यात बंदी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोरोनामुळे अनेक दिवस मार्केट बंद होते तर वातावरणामुळे कांदा चाळीत सडून खराब झाला. मार्चमध्ये निर्यात बंदी उठवल्यानंतर सुद्धा कांद्याचे दर 700 ते 800 रुपयांएवढे राहिले. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याची मागणी वाढली आणि कांद्याचे भाव वाढू लागले. कांद्याचा दर काल 3000 हजार रुपयांवर पोहचताच ठिकठिकाणच्या बंदरावर कंटेनर थांबवण्यात आले, परिणामी दर खाली आले आणि संध्याकाळी निर्यात बंदीची घोषणा झाली.

शेतकऱ्यांचा रास्तारोको, लिलावाला अद्याप सुरुवात नाही कांदा निर्यात बंदीनंतर नाशिकमधल्या लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलावाला सुरुवात झालेली नाही. कांदा लिलाव सुरू करायचे की नाही यावर व्यापाऱ्यांची बैठक सुरु आहे. बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे शेतकऱ्यांचा डोळे लागले आहेत.

तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सटाणा बाजार समिती तसंच उमराना कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरील मुंबई-आग्रा महामार्गावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय दुर्दैवी, शेतकरी उद्ध्वस्त होतील : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. परंतु कांद्याचा पूर्ण हंगाम शेतकऱ्यांचा वाया गेला आहे. फक्त 2 ते 4 रुपये किलो भाव मिळत होता. या भावाने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघाला नाही. पुढे भाव मिळतील या अपेक्षेने कांदा साठवला. पण तो कांदाही चाळीत सडला. थोडाफार कांदा शिल्लक राहिलाय. त्याला आता समाधानकारक दर मिळतोय पण झालेलं नुकसान बघता.शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहणार नाही. त्यातच निर्यात बंदीमुळे भाव पडले तर शेतकऱ्यांना मिळत असणाऱ्या गवताच्या काडीचा आधारही जाईल आणि कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप म्हणाले.

कांदा निर्यात बंदी शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी : सदाभाऊ खोत केंद्र सरकारने केलेली कांद्यावरील निर्यात बंदी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने तात्काळ निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांशी विश्वासघात : अजित नवले तर कांदा निर्यातबंदी हा शेतकऱ्यांशी केलेला गंभीर विश्वासघात अशी प्रतिक्रिया किसानसभेचे सरचिटणीस, अजित नवले यांनी दिली. केंद्र सरकार ची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बरोबर घेत या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचंही नवले यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान वांदे करत आहेत : छगन भुजबळ कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी गरीब आहे. कोरोना काळात जे पिकवलं ते विकलं गेलं नाही. अशावेळी निर्यात बंदी केली. हजारो टन कांदा डॉकमध्ये पडून आहे. पंतप्रधान वांदे करत आहेत. इतर गोष्टीचे भाव वाढले तर निर्यात बंदी करतात का? कांदा फेकावा लागतो, सडतो, पण इथे कोणीही लक्ष देत नाही. मला याबाबत समजल्यावर शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. आज ते पियुष गोयल यांना भेटले. कांदा निर्यातबंदी विरोधात सर्व खासदारांनी आवाज उठवला पाहिजे.

खासदार भारती पवार, सुभाष भामरे केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या भेटीला कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी या मागणीसाठी भाजपच्या खासदार डॉ. भारती पवार आणि खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा, असं निवेदन यावेळी भारती पवार आणि सुभाष भामरे यांनी पियुष गोयल यांना दिलं.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. नाशिक जिल्ह्यातील माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात बहुसंख्य शेतकरी कांदा उत्पादक असून येथे मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार कांदा पीक घेतलं जातं. इथल्या शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. सध्या भरपूर प्रमाणावर कांदा शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा हा निर्यातीसाठी सीमेवर अडकून पडला आहे. त्यासाठी ही सीमा खुली करावी. कांद्याच्या किमती खूप वाढल्या नसून अजूनही सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्यात असल्याने तातडीने निर्यात बंदी उठवने गरजेचं आहे, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.