अन्न सुरक्षा योजनेत एक हजार कोटींचा घोटाळा?

उस्मानाबाद : राज्यातल्या 14 जिल्ह्यांत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जातच नाही, भीषण वास्तव समोर आलं आहे. स्वस्त धान्य दुकानदार आणि पुरवठा विभागाच्या संगनमतान शेतकऱ्यांचं धान्य काळ्या बाजरात विकलं जात असल्याचं एबीपी माझाच्या पडताळणीत समोर आलंय. शहरी भागातल्या राजकीय-सामाजिक, व्यापारी- उद्योग क्षेत्रातील कोट्याधीश व्यक्तींच्या नावावर किमान 1700 कोटींचं धान्य परस्पर उचलून काळ्या बाजारात विकण्यात आलं  असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नावं शेतकऱ्यांची, लाभ धनाढ्यांना 24 जुलै 2015 पासून महाराष्ट्रातल्या 14 जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना सुरू झाली. केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबाला दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्याचा लाभ मिळू लागला. पण या योजनेचे कागदोपत्री लाभार्थी निराळेच आहेत. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील, 100 कोटींच्या यशवंत नागरी पतसंस्थेचे चालक सतिश दंडनाईक, उस्मानाबाद नागरीचे उपनगराध्य सूरज साळुंके, शहरातल्या सर्वात मोठ्या हॉटेलचे मालक प्रकाश जगताप अशा दिग्गज मंडळींची नावं गरीब शेतकऱ्यांच्या यादीत घुसवून उचललेलं धान्य थेट काळ्या बाजारात जात आहे. या व्यक्तींनाही त्यांची नावं यादीत असल्याचं ऐकून धक्का बसला. राज्यातील 14 जिल्ह्यात गैरव्यवहार उस्मानाबाद शहरात 31 स्वस्त धान्य दुकानातून 11 हजार 990 शेतकऱ्यांना धान्याचा लाभ होतो. शासन दरमहा 14  हजार 210 क्विंटल गहू, 470 क्विंटल तांदूळ देतं. पण एबीपी माझाच्या पडताळणीत लाभार्थ्यांच्या यादीतले 60 टक्के शेतकरी बोगस आढळून आले. हा भ्रष्टाचार फक्त उस्मानाबाद पुरताच मर्यादीत नाही. उस्मानाबादसह औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ आणि वर्धा अशा 14 जिल्ह्यांमध्येही हा प्रकार सुरु आहे. दुकानदारांना धान्य देण्यासाठी शासनाने संबंधित दुकानदारांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा मागवून घेतला होता. बहुतेक दुकानदारांनी आपापल्या परिचयाच्या शेतकऱ्यांचा सातबारा घेतला. काहींनी सातबाराऐवजी मोघम गट क्रमांक देऊन शासनाला लाभार्थीची यादी कळवली. ही योजना कशासाठी, कुणासाठी आहे याची 90 टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही माहिती नाही. याचा अर्थ या घोटाळ्यात चौदाही जिल्ह्यातल्या पुरवठा विभागाचा सहभाग असेल, त्याशिवाय हे शक्यच नाही, असं बोललं जातं. काळ्या बाजारातलं हे धान्य हैदराबादला रवाना होत असल्याचाही संशय आहे. आंध्र प्रदेशातल्या बेकरीवाल्यांना धान्य पुरवणारी एक मोठी साखळी कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातही गैरव्यवहार? एबीपी माझाने फक्त शहरी भागातला घोळ शोधला. ग्रामीण भागात काय काय आहे, याचा शोध सरकारने घेणं आवश्यक आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2015 पासून जवळपास आजपर्यंत लाभार्थी नाहीत म्हणून एक किलो धान्यही शासनाकडं परत गेलेलं नाही. याचा अर्थ सर्वच शेतकरी रेशनचा माल उचलतात, असा होतो. उस्मानाबादमध्ये शासनाकडून 30 दिवसांत 5 कोटींचं धान्य वाटप केलं जातं. 14 जिल्ह्यात मिळून प्रतिमहिना किमान 70 कोटींचं धान्य वाटप केलं जातं. त्यामुळे 2015 पासून हिशेब केला तर हा 1 हजार 680 कोटींचा हा अपहार होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांच्या तोंडातला घास हिरावून घेणाऱ्यांचा शोध सरकारने घेणं आवश्यक आहे. पाहा व्हिडिओ :