मराठा समाजाला आरक्षण देणं केंद्राच्या हातात, सरकारनं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, खासदार ओमराजेंची मागणी
मराठा समाजाला आरक्षण (Marataha Reservation) देणे हे केंद्र सरकारच्याच (Central Govt) हातात असल्याचे वक्तव्य धाराशीवचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांनी केलं.
Omraje Nimbalkar on Marataha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Marataha Reservation) देणे हे केंद्र सरकारच्याच (Central Govt) हातात असल्याचे वक्तव्य धाराशीवचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांनी केलं. केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी ओमराजे यांनी केली आहे.आता ओमराजे निंबाळकर यांच्या मागणीवर सरकार काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
तामिळनाडू राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली
मराठा समाजाला आरक्षण देणे केंद्र सरकारच्याच हातात आहे. केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी धाराशिवचे ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केलीय. दरम्यान मराठा आरक्षण हा विषय जेंव्हा सुप्रीम कोर्टात गेला, त्यावेळी मी तामिळनाडू राज्यात देखील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली म्हणून अशीच याचिका दाखल केली होती. मात्र, ते आरक्षण टिकवले गेले. त्याच पध्दतीने या केंद्र सरकारने देखील महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्याच पध्दतीने पाऊल उचलले असते तर मराठा आरक्षण देखील टिकलं असतं. जो वाद आज तयार झाला मराठा आणि ओबीसी तो वाद तयार झाला नसता असेही ओमराजे निंबाळकर म्हणाले.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सांगुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी
आत्तादेखील माझी तीच मागणी आहे की, राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सांगुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारचे सकारात्मक पाऊल उचलावी अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या काय?
लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचं दिसून येतंय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करावं, तसेच मराठा आंदोलनाच्या काळात नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत यासह अनेक मागण्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी केल्या आहेत. ज्यांच्या थेट नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्रक लिहून घ्या आणि कुणबी प्रमाणपत्रक द्यावे, कोर्टातून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी 100 टक्के शिक्षण मोफत करा. मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा, मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा. या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरु केलं होते. मात्र, सरकारनं जरांगे पाटील यांना 1 महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्याप्रमाणे जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. आता सरकार एक महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार का? हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या नेमक्या काय? सरकारकडून किती प्रतिसाद मिळाला? वाचा सविस्तर
महत्त्वाच्या बातम्या
