Solapur News: भुजबळांसोबतच राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत 5 जानेवारीला पंढरपुरात विराट एल्गार मेळावा : गोपीचंद पडळकर
Solapur News: पंढरपुरातील ओबीसींच्या विराट एल्गार मेळाव्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं ओबीसी समाज उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी दिली आहे.
Maharashtra Solapur : पंढरपूर : मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण (OBC Reservation) नको या मागणीसाठी 5 जानेवारी रोजी पंढरपूरमध्ये (Pandharpur News) छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत ओबीसींचा विराट एल्गार मेळावा (OBC Virat Elgar Melawa) होणार आहे. यासंदर्भात भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी माहिती दिली आहे. तसेच, ओबीसींच्या विराट एल्गार मेळाव्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं ओबीसी समाज उपस्थित राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
एका बाजूला मनोज जरांगे 20 जानेवारी रोजी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुंबईकडे आंदोलनासाठी जाणार आहेत. तर आता ओबीसी समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक होताना दिसत आहे. 5 जानेवारी रोजी पंढरपूरला ओबीसी एल्गार मेळावा होणार आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge), महादेव जानकर (Mahadev Jankar), टी पी मुंडे (T. P. Munde), लक्ष्मण गायकवाड (Laxman Gaikwad), अन्सार शेख (Ansar Shaikh) यासह सर्व नेते पंढरपूर (Pandharpur) मेळाव्यासाठी उपस्थित राहणार असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं. यावेस्ली शहरातील वडार, कोळी आणि इतर समाजाचे नेते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची त्यांनी पंढरपूर विश्रामगृहावर बैठक घेऊन मेळावा यशस्वी करण्याचे आवाहन केलं.
ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या बाबतीत राज्य सरकार भेदभाव करत असल्याचं सांगताना कागदपत्रं असूनही चार-चार महिने ओबीसी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. ओबीसी समाजात अनेक भटक्या जाती असून त्यांच्याकडे कसायाला जमीन नसल्यानंच हा समाज भटकंती करत असतो. अशाच भटकंतीमध्ये त्यांच्यातील मुलाबाळांचा जन्म होतो. मात्र, याची नोंद करावी लागते, याचं ज्ञानही या समाजाला नाही. मात्र, प्रमाणपत्राच्या वेळी त्याच्या जमिनीची कागदपत्रं मागितली जातात, असं त्यांनी सांगितलं.
धनगर समाज हा कायदा मानणारा असून काही जण आता कायद्यालाही मानत नाहीत, असा टोला जरंगे याना लागवताना येत्या 3 जानेवारी रोजी धनगर समाजाच्या केसाची मुंबई उच्य न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होत असून पाच तारखेपर्यंत चालेल. येत्या 15 दिवसांत धनगर समाजाचा निकाल समाजाच्याच बाजूनं लागेल कारण सर्व कायदेशीर पुरावे आमच्या बाजूनं असल्याचा विश्वास पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे. यंदा पहिल्यांदाच धनगर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची एक समिती शासनानं नेमली असून बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश वगैरे ठिकाणी जाऊन राज्य सरकार एखाद्या जातील, कशा पद्धतीनं आरक्षण देऊ शकते, याचे जीआर सरकारला दिलं जातील, असं त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारनं राज्यात धनगड ही जाताच नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्य न्यायालयात देखील दिलं आहे. त्यामुळे आता आम्हाला अनुसूचित जमातीचे दाखले लवकरात लवकर देण्यास सुरुवात करावी, अन्यथा धनगर समाज न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील अशा दोन्ही लढाया लढेल, असं सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
