महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला पाच कोटी रुपयांचा निधी वितरीत, राज्य सरकारचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या अगोदरही मागासवर्ग आयोगाच्या पदाधिकारी यांनी निधी संदर्भात  नाराजी व्यक्त केली होती. 

obc reservation

OBC Reservation : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला पाच कोटींचा निधी मंजूर केलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या अगोदरही मागासवर्ग आयोगाच्या पदाधिकारी यांनी निधी संदर्भात  नाराजी व्यक्त केली होती. 

मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला. पण सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.

इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपीरिकल डाटा 2011 ते 2014 या काळात जमा केला. दरम्यान, 11 मे 2010 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची 243 डी (6) व 243 टी (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण आणि नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र, हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली. रिट पीटिशन नंबर 980/2019चा 4 मार्च 2021 रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचा उल्लेख केला होता.

कोर्टानं या आरक्षणासाठी तीन टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितलं होतं. त्यामध्ये आयोगाचं गठन, त्याद्वारे महापालिकानिहाय आरक्षणाची गरज ठरवणे आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी असं मिळून 50 टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही असं आरक्षणाचं प्रमाण त्या त्या ठिकाणी ठरवणं. पण यातल्या केवळ आयोगाचं गठन या एकाच प्रक्रियेचं पालन राज्य सरकारनं केलं होतं.

 त्यानंतर थेट अध्यादेश काढला गेला. त्यामुळे कोर्टानं आजच्या निकालात यावर जोरदार ताशेरे ओढलेत. आम्ही तुम्हाला एक प्रक्रिया पार पाडायला सांगितली होती. तुमची राजकीय मजुबरी हा कोर्टाचा निर्णय उलटवण्याचं कारण ठरु शकत नाही. त्यामुळे आता परिणाम भोगा. जर तुम्ही आयोग गठित केला होतात तर त्याचे आकडे येईपर्यंत वाट पाहायला हवी होती, अशा तीव्र शब्दात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या पीठानं निकाल देताना राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. 

ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.

obc reservation :  इम्पेरिकल डेटा राज्य मागत आहेत. तर का दिला जात नाही? -भुुजबळ

संबंधित बातम्या