...तर ओबीसींना लवकर आरक्षण मिळेल : डॉ. हरी नरके  

मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य राजीनामे देत आहेत ही अतिशय दुर्देवाची बाब आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी जे करायला हव ते केलं नाही. असा आरोप ओबीसी जनमोर्चाच्या प्रकाश शेंडगे यांनी केला.   

OBC reservation

मु्ंबई : केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असणारा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकार राज्याला का देत नाही? कोरोनाचे कारण देत केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षात जनगणना केली नाही. इम्पेरिकल डेटा राज्याने आणि केंद्रानेही मिळवला पाहिजे. केंद्राकडे तयार असलेला डेटा दिला तर ओबीसींना लवकर आरक्ष मिळेल, असे मत ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी व्यक्त केले आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. असा मोठा निर्णय मागच्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) दिला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकार आपली बाजू कोर्टात मांडू शकलं नाही असा अरोप विरोधकांनी राज्य सरकारवर केला. त्यामुळे सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण तापलय. याच पार्श्वभूमीवर आज एबीपी माझावर ओबीसी आरक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

एबीपी माझाने आयोजित केलेल्या ओबीसी आरक्षण परिषदेला ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक श्रावण देवरे, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, ओबीसी आरक्षणासंर्भात याचिका करणारे विकास गवळी, ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे आणि ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके सहभागी झाले होते. यावेळी डॉ. नरके यांनी आपली बाजू मांडली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीअसताना ते फक्त पत्रच लिहित बसले असा आरोप यावेळी डॉ. नरके यांनी यावेळी केला.  
 
यावेळी ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक श्रावण देवरे यांनीही आपले मत मांडले. "राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ठरवले आहे की ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही. मागासर्गीय आयोगाला पैसे द्यायचे नाहित म्हणजे आयोग इम्पेरियल डेटा गोळा करू शकत नाही." असा आरोप देवरे यांनी केला. 

"ओबीसी आरक्षण परत मिळवायचे असेल तर सर्व ओबीसी नेत्यांनी आपल्या मंत्रीपदांचे, आमदारकी आणि खासदारकीचे राजनामे दिले पाहिजेत आणि आरक्षण मिळत  नाही तोपर्यंत निवडणुकीवरच बहिष्कार घातला पाहिजे. असे सांगत, 9 महिने राज्याने काय केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याबरोबरच जो इम्पेरिकल डेटा मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळतो तो महाराष्ट्राला केंद्र सरकार का देत नाही ? असा प्रश्न देवरे यांनी उपस्थित केला.   

"राज्य सरकार कोर्टात आरक्षण टिकवायाला अनत्सुक आहे. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य राजीनामे देत आहेत ही अतिशय दुर्देवाची बाब आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी जे करायला हव ते केलं नाही. असा आरोप ओबीसी जनमोर्चाच्या प्रकाश शेंडगे यांनी यावेळी केला.   

संबंधित बातम्या