OBC Reservation : 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा फैसला लांबणीवर, सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करणार
OBC Reservation : 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला लांबणीवर गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
OBC Reservation : 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू होणार की नाही याचा फैसला लांबणीवर गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे.
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार अथवा नाही यासंदर्भातला फैसला आता लांबणीवर पडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. मात्र या निकालावर राज्य सरकारनं पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ गठित करणार असल्यानं ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे, आता या काळात निवडणुका होणार नाहीत. तसेच, या निवडणुकांमध्ये आरक्षण लागू होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. कारण गेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, तुम्ही वारंवार आमच्याकडे येतात. पण आम्ही तुम्हाला यापूर्वीच सांगितलं आहे की, निवडणूक आयोगानं ही निवडणूक नोटीफाय केल्यानंतर तुम्हाला आरक्षण लागू करता येणार नाही. आणि जर तसं केलं, तर मात्र तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. पण आता खंडपीठानं पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आणि त्यानंतर विशेष खंडपीठ गठीत करणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे निर्णयाची शक्यता न्यायालयानं खुली ठेवली असल्याचं म्हणता येईल.
पाहा व्हिडीओ : 92 नगरपरिषदांसाठी OBC आरक्षणाचा फैसला लांबणीवर, विशेष खंडपीठ करणार गठीत
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करावा, राज्य सरकारची मागणी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुनर्विलोकनाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. राज्य सरकरानं जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
महत्त्वाच्या बातम्या
