पाच जिल्हापरिषद निवडणुकांविरोधात लवकरच सुप्रीम कोर्टात जाणार, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांची घोषणा
राज्य सरकारने लवकरच आयोगाची निर्मिती करून इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. 4 मार्चला निकाल लागल्यानंतर लगेच निर्णय झाला असता तर आज अखेर डेटा उपलब्ध झाला असता. सध्या केवळ टोलवाटोलवीचं राजकारण सत्ताधारी विरोधक करत आहेत, असं प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर येथील जिल्हापरिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताच आता ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्यात सभा, प्रचार करण्यास बंदी आहे. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुका कशा काय घेता असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी उपस्थित केला आहे. जर अशा काळात निवडणुका झाल्या आणि त्यामध्ये नागरिकांचे मृत्यू झाले तर सरकारविरोधात आम्ही मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.
तसेच राज्य सरकार या निवडणुकांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणं अपेक्षित होतं. परंतु ते आद्यप गेले नाहीत त्यामुळे आम्ही लवकरच सुप्रीम कोर्टात याविरोधात जाणार आहोत आणि यामध्ये राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करणार आहोत, अशी घोषणा प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, राज्यात सध्या भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस देखील ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे तर तिसरीकडे सरकारमधील मंत्री लोणावळामध्ये मंथन बैठकीचे आयोजन करून चर्चा करत आहेत. या सगळ्या आंदोलनामुळे ओबीसी कार्यकर्ते गोंधळले आहेत. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात इम्पिरिकल डेटा केंद्राकडे उपलब्ध नाही. जो आहे तो चुकीचा आहे आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागून चार ते पाच महिने उलटले तरी अद्याप एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काहीच हालचाल केलेली नाही. यामध्ये ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आलं आहे. जर हे आरक्षण पुन्हा मिळवायचं असेल तर केंद्रावर खापर फोडून उपयोग नाही.
राज्य सरकारने लवकरच आयोगाची निर्मिती करून इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. 4 मार्चला निकाल लागल्यानंतर लगेच निर्णय झाला असता तर आज अखेर डेटा उपलब्ध झाला असता. सध्या केवळ टोलवाटोलवीचं राजकारण सत्ताधारी विरोधक करत आहेत. आमची मागणी आहे हे आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्याचे काम राज्य सरकारचं आहे. जर त्यांनी हे केलं नाही तर मात्र ओबीसी समाजाचा मोठा लढा राज्यात उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. आतापर्यंतची ही पहिलीच निवडणूक आहे या निवडणुकीमध्ये ओबीसीं शिवाय उमेदवार असणार आहे. हा ओबीसी समाजावर झालेला खुप मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत, असं प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं.
कोरोनाची संख्या वाढत असताना अशा पद्धतीच्या निवडणुका घेतातच कशा हा मला प्रश्न पडला आहे. आम्ही ओबीसी जन मोर्चाचे नेते एकत्र आलो आहोत आणि या पाच जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहोत. त्याठिकाणी जाऊन आम्ही या निवडणुका आम्ही कशा थांबवायच्या याची रणनीती तयार करणार आहोत. कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही या निवडणुका होऊ देणार नाही. आगामी काळात जर गरज पडली तर एक नवीन पर्याय देखील आम्ही निर्माण करू शकतो. आता ओबीसी समाजातील सर्व घटक एकत्र आले आहेत आणि आम्ही त्या माध्यमातून या दोन्ही मोठ्या पक्षांना शह दिल्याशिवाय राहणार नाही. पदोन्नती मधला आरक्षण रद्द करणे हा ओबीसी वर झालेला खुप मोठा अन्याय आहे कुठल्याही प्रकारचा कोर्टाचा आदेश नसताना राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक पदोन्नती मधला आरक्षण रद्द केलं आहे, असंही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
