भुजबळांच्या सीएलाही अटक, आता पंकजचा शोध?

मुंबईः पैशांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात छगन भुजबळांच्या अटकेनंतर ईडीने आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने भुजबळांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट सुनील नाईक यांना त्यांच्या निवासस्थानावरुन अटक केली.   याप्रकरणात 29 जणांवर पैशांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप असून, त्यांची झाडाझडती सुरु आहे. या कारवाईदरम्यान, सुनील नाईक यांच्या घरी धाड टाकून त्यांना अटक करण्यात आली.   न्यायालयाने नुकताच त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. त्यानंतर ईडीने ही कारवाई केली आहे. नाईक यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.   सुनील नाईक यांची महत्वाची भूमिका   नाईक हे भुजबळांच्या वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचे सीए होते.  त्यामुळे सुनील नाईक हे समीर आणि छगन भुजबळ यांच्या पैशांच्या अफरातफरी आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा मानण्यात येतो.   महाराष्ट्र सदन प्रकरणात नाईक हे भुजबळ आणि पुतणे समीर भुजबळ यांचे अत्यंत निकटचे असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे मागच्या आठवड्यात विशेष न्यायाधीश पी. आर. भावके यांनी पंकज भुजबळ यांच्यासह 28 जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ईडीला दिले होते.   पंकज भुजबळांची शोधाशोध   ईडीने बुधवारी या सर्वांविरोधात शोधमोहिम सुरु केली होती. प्रत्येकाच्या घरी जाऊन ईडीने धाडी टाकल्या. मात्र ईडीला केवळ नाईक यांनाच शोधण्यात यश आलं. पण पंकज भुजबळ ईडीला सापडले नाहीत.   भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना पुतण्या समीर, मुलगा पंकज आणि स्वतः भुजबळ यांनी 2005 मध्ये कोणत्याही टेंडरविना कंत्राटे दिल्याचा आरोप आहे, त्याबाबतही ईडी चौकशी करत आहे.   सुमारे 870 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून, हा पैसा नेमका कुणाला मिळाला, याचा ईडी तपास करत आहे.   समीर यांची मुख्य भूमिका?   या संपूर्ण गैरव्यवहारात समीर भुजबळ यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा, ईडीने  कोर्टात केला आहे. मात्र समीर भुजबळ हे याप्रकरणात नाईक यांच्याकडे बोट दाखवत असल्याचंही ईडीने कोर्टात म्हटलं आहे.   गोयंका यांचा अटकपूर्व जामीन दरम्यान याप्रकरणात डीबी रिअलटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोदकुमार गोयंका यांचाही या 28 जणांच्या आरोपींमध्ये समावेश आहे. त्यांनी आपला अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गोयंका यांनी वकिल हर्षदा पोंडा यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीनासाठी 14 पानी अर्ज दाखल केला आहे. अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अजामीनपात्र वॉरंट थांबवावा, अशी मागणी गोयंका यांनी केली आहे.   डीबी रिअलटीने 2008 मध्ये परवेश कंस्ट्रक्शनसह एक जागा विकसित केली होती, असे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, परवेश कंस्ट्रक्शनकडून भूमी संपादनाला होत असलेला उशीर पाहून डीबी रिअलटीने त्यातून काढता पाय घेतला आणि गुंतवलेले 5 कोटी परत देण्याची मागणी केली होती. त्यांना पैसे परत देखील मिळाले होते, असं याचिकेत म्हटलं आहे.  पण यामध्ये मनी लाँडरींग कायद्याचं उल्लघन होईल असं काहीही नव्हतं असं, याचिकेत म्हटलं आहे.