शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळेंना नोटीस, लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

Lavasa case : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Sharad Pawar

मुंबई : राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष खासदार शरद पवार (Sharad Pawar ), विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Ajit Pawar) आणि खासदार सुप्रिया सुळे ( Supriya Sule) यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. लवासा प्रकरणी (Lavasa case) सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश या नोटीसीमधून न्यायालायने दिले आहेत. 

नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. या  याचिकेवर हाय कोर्टासह वविध खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच 26  फेब्रुवारी रोजी ही याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 

दरम्यान, याचिका निकालात काढली असली तरी न्यायालयाने शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना या प्रकल्पात स्वारस्य होतं असं न्यायालयाने अधोरेखीत केलं होतं. मात्र, याचिकार्त्यांना कोणताही ठोस दिलासा न्यायालयाने दिला नव्हता. त्यामुळे नानासाहेब जाधव यांनी याबाबत सर्वोच्य न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सहा आठवड्यात याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

अंतरिम दिलासा म्हणून 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी नानासाहेब जाधव यांनी केली आहे. शिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या