उत्सवांमध्ये कायदा मोडणाऱ्या मंडळांना पुन्हा परवानगी नाही!

मुंबई : सण-उत्सवांचं आयोजन करणाऱ्या मंडळांच्या पूर्व इतिहासाची नोंद घेणं प्रत्येक पोलिस स्टेशनसाठी आता अनिवार्य होणार आहे. जेणेकरून ध्वनी प्रदुषणाचे नियम मोडणाऱ्या मंडळांची नोंद करता येईल आणि नियम मोडणाऱ्या मंडळांना यापुढे कोणत्याही उत्सवाच्या आयोजनाची परवानगीच मिळणार नाही, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्री साजरी करणाऱ्या मंडळांना ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पाळणं अनिवार्य होणार आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सध्या ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीत राज्य सरकार बिलकुल गंभीर नसल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवून पोलिस स्टेशनच्या आवारात ऊरूस दरम्यान लाऊडस्पीकरची परवानगी देणाऱ्या माहिम पोलिसांवर कठोर कारवाईची अपेक्षा असताना राज्य सरकारकडून ती पूर्ण न झाल्याबद्दलही हायकोर्टानं खंत व्यक्त केली. याप्रकरणी मुंबई पोलिस आयुक्तांनी माहिम पोलिस स्टेशनच्या वरीष्ठ पोलिस निरिक्षकांना केवळ सक्त ताकीद आणि विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केल्याचं हायकोर्टाला कळवलं. यावर राज्य सरकार याबबातीत किती गंभीर आहे, हे आम्हाला समजलं अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं आयुक्तांच्या पत्राची नोंद घेतली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी मुंबईत वाहनांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दाही मांडला. मुंबईतील विविध हॉस्पिटल्सच्या बाहेर केलेली आवाजाच्या पातळीची नोंद त्यांनी हायकोर्टात सादर केली. यावर पुढील सुनावणीच्यावेळी वाहनांकडून होणारं ध्वनी प्रदूषण कमी होईल यासाठी काय उपाययोजना करणार याची माहीती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.