एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी नाही : सुप्रीम कोर्ट
शिवसेनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. परंतु आता न्यायालयानं तातडीनं या प्रकरणी सुनावणीस नकार दिला आहे.
मुंबई : राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या याचीकेवर तातडीनं सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिवसेनेने सत्तास्थापनेसाठी वाढीव तीन दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी शिवसेनेला वाढीव मुदत देण्यास नकार दिला. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
शिवसेनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. परंतु आता न्यायालयानं तातडीनं या प्रकरणी सुनावणीस नकार दिला आहे.
सत्तास्थापनेच्या दिशेने शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काल रात्री (12 नोव्हेंबर) काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्याशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चर्चा केली. या बैठकीत सरकारस्थापनेचा फॉर्म्युला तसेच त्याच्या अटीशर्तींवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाशिवआघाडीच्या फॉर्म्युलानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद मिळणार आहे. तर, काँग्रेसला 5 वर्ष उपमुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेत समसमान वाटा मिळण्याची शक्यता आहे.
Shivsena | शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी नाही : सुप्रीम कोर्ट | ABP Majha
राज्यपालांनी राज्यातील तीन मोठ्या पक्षांना सत्तेस्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला आधी निमंत्रण देण्यात आलं होतं. राज्यपालांनी भाजपला 48 तासांचा वेळ दिला होता. मात्र पुरेसं संख्याबळ नसल्याने भाजपने सरकार स्थापन करण्यात असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र शिवसेनेला राज्यपालांनी 24 तासांचा वेळ दिला होता. त्यावेळी संख्याबळाची जुळवाजुळव आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेनं राज्यपालांकडे तीन दिवसांचा वाढीव वेळ मागितला होता. मात्र तो राज्यपालांना नाकारला.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
भविष्य
निवडणूक
निवडणूक
राजकारण
Advertisement