लवासा प्रकरणी न्यायालयात नव्यानं याचिका, पवार कुटुंबियांविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी  

Lavasa Case  : लवासा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं याचिका दाखल करण्यात आलीय. शरद पवार यांच्या कुटुंबियांविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.  

Sharad Pawar

Lavasa Case  : पुण्यातील लवासा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कुटुंबियाविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश द्या, अशी मागणी करत मूळ तक्रारदार नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुबियांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच हायकोर्टात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असलं तरीही त्यांनी तक्रार देण्यात बराच उशीर केला आहे, असं निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी हायकोर्टानं लवासा प्रकल्पाविरोधातील मूळ याचिका निकाली काढली होती. 

Lavasa Case  : काय आहे प्रकरण? 

लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात करण्यात आलेले बदलही थेट बेकायदेशीर असल्याचं म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते हे स्पष्ट दिसतंय. त्यासाठीच तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कृष्णा खोऱ्यातील जमीन हस्तांतरीत करताना अनियमितता केल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणं आवश्यक होतं. मात्र, कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. हे अधोरेखित होत असल्याचं खंडीपठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं. या निकालातील निष्कर्षांचा आधार घेऊनच शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

Lavasa Case  : याचिका दाखल करण्याचं कारण काय?

कॅग आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही प्रशासनानं दुर्लक्ष केलं असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला आहे. साल 2018 मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिस ठाण्याकडे पाठवली. मात्र पौंड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे पाठवली. साल 2019 मध्ये पोलिस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलिस उपायुक्तांकडे वर्ग केली होती. मात्र या तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचं माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांकडे याबाबत तक्रार केली. मात्र, त्यावरही काहीही कारवाई न झाल्याने शेवटी आपण ही जनहित याचिका दाखल केल्याचं याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी याचिकेत नमूद केलेलं आहे.