Navneet Rana : राणा दाम्पत्याची याचिका फेटाळली; जाणून घ्या कोर्टात नेमकं काय घडलं

दोन घटना वेगवेगळ्या असून त्यावर आपल्यावर दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल केले आहेत, त्यामुळे ते एकत्रित करावे अशा आशयाची याचिका राणा दाम्पत्याने दाखल केली होती. 

नवनीत राणा आणि रवी राणा

मुंबई: राणा दाम्पत्यावर 124 अ आणि 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या दोन वेगवेगळ्या एफआयआरना एकत्रित करुन एकच गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी याचिका राणांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने ही याचिका नाकारली. 

राणा दाम्पत्यांच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राणांच्या वतीनं अॅड. रिझवान मर्चंट तर राज्य सरकारच्या वतीनं अॅड. प्रदीप घरत यांनी युक्तीवाद केला. 

राणा दाम्पत्याच्या वतीने अॅड. रिझवान मर्चंट यांनी खालीलप्रमाणे युक्तीवाद केला,
राणा दाम्पत्यातर्फे वकील रिझवान मर्चंट यांनी युक्तिवाद केला. एकाच प्रकरणात दुसरा एफआयआर दाखल करण्याचा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जर पहिल्या प्रकरणात रात्री उशिरानं कलम 124 A नव्यानं टाकण्यात आलं तर त्यातच कलम 353 टाकता आलं असतं, त्यासाठी नवा एफआयआर दाखल करण्याची गरजच काय? असा सवाल राणा दाम्पत्यांच्या वतीनं करण्यात आला. 

हा गुन्हा जाणूनबूजून दाखल करण्यात आल्याचा आरोप राणांच्या वतीनं करण्यात आला. जर पहिल्या एफआयआरमध्ये जामीन मिळाला तरी दुसऱ्या एफआयआरमध्ये आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल झालाय. घटना एकच असताना दोन वेगळ्या एफआयआर दाखल करणं चुकीचं आहे. आमच्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज आहे, त्यात स्पष्ट होईल की 353 कलम लावण्याजोग कोणतंही कृत्य केलेलं नाही. हे कलम रद्द करा ही आमची मागणी नाही. पण ही एफआयआर रद्द करून हेच आयपीसी कलम 353 पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करून घ्या, एवढीच आमची मागणी आहे. आम्ही हनुमान चालिसा कुणाच्या घरात नाही तर घरासमोर वाचणार होतो.

जर हायकोर्टाकडे हे प्रकरण सविस्तर ऐकण्यासाठी वेळ नसेल तर पुढची तारीख द्या. मात्र पुढील तारखेपर्यंत या दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कलम 353 अतंर्गत कारवाईपासून संरक्षण द्या अशी मागणी राणांच्या वतीनं हायकोर्टमध्ये करण्यात आली. 

सरकारच्या वतीनं अॅड. प्रदीप घरत यांनी खालीलप्रमाणे युक्तीवाद केला, 
राणांच्या याचिकेला राज्य सरकारने जोरदार विरोध करत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचा युक्तीवाद सुरू झाला. राणा दाम्पत्यावर दोन कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली असून यातील दोन्ही घटना या वेगवेगळ्या आहेत. एका घटनेमध्ये हनुमान चालिसा पठणाच्या नावाखाली दोन समुदायामध्ये तिरस्कार निर्माण करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे हा गुन्हा आहे तर दुसऱ्या घटनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण करणे या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

दुसऱ्या एफआयआरचे वाचन प्रदीप घरत यांनी केलं. त्यामध्ये ते म्हणाले की, ज्यावेळी पोलीस राणा दाम्पत्यावर कारवाई करण्यासाठी गेले त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना विरोध केला, त्यांच्यावर अरेरावी केली. ज्यावेळी त्यांना गाडीत बसायला सांगितलं, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना धक्काबुक्की केली. त्यामुळे त्यांच्यावर कलम 353 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

पहिल्या गुन्ह्यात आरोपींना ताब्यात घेत असताना त्यांनी हा दुसरा गुन्हा केलाय. आरोपींना ताब्यात घेताना त्यांनी एक महिला पोलीसासोबत धक्काबुक्की केली. हा स्वतंत्र गुन्हा असल्यानं त्याचा स्वतंत्र तपास होणं आवश्यक आहे. मुख्यंत्र्यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचं पठण करून राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा आरोपींचा हेतू होता. तसं न करण्याबाबत त्यांना सूचना देणारी नोटीसही बजावली होती. मात्र तरीही ते आपल्या आंदोलनावर ठाम होते. 

आम्ही हनुमान चालिसा कुणाच्या घरात नाही तर घरासमोर वाचणार होतो असं राणा दाम्पत्याच्या वतीनं सांगण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. कुणाच्या तरी घरासमोर याचा अर्थ रस्त्यावर वाचणार होतात, पण तो रस्ता कुणाच्या तरी घरचाच होता.