Nanded : राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेला न्यायालयाची नोटीस, विरोधी पक्षाच्या आमदाराच्या कामाला मंजुरी न दिल्याबद्दल याचिका

सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षातील आमदारांची सर्व कामे मंजूर केल्याच्या नाराजीतून भाजपा आमदाराने खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

nanded news

नांदेड: विकासकामांच्या निधीसंबंधी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार आणि नांदेड जिल्हा परिषदेला नोटीस पाठवली आहे. सत्तेतील आमदाराच्या कामांना मंजुरी दिली जाते पण विरोधी पक्षातल्या आमदारांच्या कामांना मंजुरी नाकारली जाते अशी तक्रार भाजपचे आमदार भिमराव केराम यांनी केली होती. तशा आशयाची याचिका त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर केली. त्यावर आता औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहुर विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार भिमराव केराम यांनी सुचविलेल्या विकासकांमाना आणि आदिवासींसाठीच्या विविध योजनांना नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली नाही. दरम्यान, किनवट माहूर मतदारसंघाचे आमदार भीमराव केराम यांनी दरी-खोऱ्यात वाडी तांड्यावर, जंगलात आणि दुर्गम भागात तुटपुंज्या सुविधांसह आणि विकासापासून, जगापासून दूर असणाऱ्या आदिवासीसाठीच्या विविध विकास कामांसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु जिल्हा परिषदेने तो प्रस्ताव फेटाळात, काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी सुचविलेल्या 67 कामांना 36.50 कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली. 

एकीकडे आ. केराम यांच्या सुचविलेल्या योजनांना जि.प.मान्यता देत नाही. तर विधानपरिषद सदस्य यांनी सुचविलेल्या कामांना मान्यता मिळते, यामुळे नाराज झालेल्या आमदार भीमराव केराम यांनी जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समोर सुनावणी झाली. त्यानुसार औरंगाबाद न्यायालयाने राज्यशासन, आदिवासी विभाग, नांदेड जिल्हा परिषद आणि भोकर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी होणार आहे.

आमदार केराम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार फेब्रुवारी 2022 मध्ये आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांना आदिवासी उपाययोजनामधून 26 कामे सुचवलेली होती. यासाठी एक शिफारस पत्र दिले होते, मंत्री महोदयांनी ते शिफारस पत्र पुढे पाठवले. कक्ष अधिकाऱ्यांनी नांदेड जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रस्ताव पाठवावा, असे पत्राद्वारे कळविले होते. तर याच मतदार संघातील विधानपरिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनीही 36 कोटी 50 लाखांची 67 कामे सुचवली होती. राजूरकर यांच्या कामाना मंजुरी देण्यात आली. आमदार केराम हे केवळ विरोधी पक्षातील आमदार असल्यामुळे पक्षपातीपणा करत त्यांची कामे नामंजूर करण्यात आल्याची, नाराजी व्यक्त करत आ. भिमराव केराम यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. 

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर आणि भोकर जि.प.विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना 50 लाखांच्या पुढच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार नाही. तसेच किनवट माहूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार असताना त्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते असा आक्षेप आमदार केराम यांनी घेतला. दरम्यान सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची कामे मंजूर होतात आणि विरोधी पक्षात असणाऱ्या आमदारांची कामे नामंजूर होतात असं या याचिकेत नमूद करून याचिका दाखल केली होती.

एका लोकप्रतिनिधीने विकास कामांसाठी प्रशासनाच्या विरोधात खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची नांदेड जिल्ह्यात ही पहिलीच घटना आहे. पुढील सुनावणीत काय होतेय याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकार्‍यांसह नागरिकांचे लक्ष लागलं आहे.