एक कोटींचा सोलार प्रकल्प धुळखात, नांदेड जिल्हा परिषदेला लाखोंचं वीजबिल! प्रश्न विचारताच अधिकारी गाडीत बसून निघून गेले

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘सूर्य घर योजना’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा गाजावाजा करत असताना, नांदेड जिल्हा परिषदेने मात्र हलगर्जीपणाचा कळस गाठल्याचं चित्र आहे.

Nanded ZP

Source : ABPLIVE AI

Nanded: केंद्र व राज्य शासन सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत असतानाही नांदेड जिल्हा परिषदेकडून मात्र पूर्ण दुर्लक्ष केलं जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीवर तब्बल एक कोटी रुपयांचा खर्च करून सोलार यंत्रणा बसवण्यात आली, मात्र गेली दोन वर्षे ती वापरातच नाही. कारण केवळ तांत्रिक कनेक्शनचं काम प्रलंबित आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेला दरमहा सात ते आठ लाखांचं वीजबिल भरण्याची वेळ येत असून, अद्यापही हा सोलार प्रकल्प धुळखात पडून आहे.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘सूर्य घर योजना’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा गाजावाजा करत असताना, आणि शासकीय कार्यालयांना सौरऊर्जा वापरण्याचे आदेश असताना, नांदेड जिल्हा परिषदेने मात्र हलगर्जीपणाचा कळस गाठल्याचं चित्र आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर एक कोटी रुपये खर्च सोलर यंत्रणा बसवण्यात आली. गुत्तेदाराला बिल सुद्धा अदा करण्यात आले. केवळ कनेक्शन न दिल्यामुळे यंत्रांना बंद अवस्थेत आहे .दर महिन्याला जिल्हा परिषद इमारतीचे सात ते आठ लाख रुपये वीज बिल येते सोलार यंत्रणा न चालू केल्यामुळे दोन वर्षांपासून हे वीज बिल जिल्हा परिषदेला भराव लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून वीज बिल वसूल करण्याची मागणी विविध पक्षसंघटनांकडून करण्यात आली.

या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ABP माझाच्या टीमने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या कार्यालयात उपस्थित होत्या. मात्र, पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच त्यांनी कोणताही खुलासा न करता थेट केबिन सोडून गाडीमध्ये बसून निघून जाणं पसंत केलं. 

लोकांचा रोष, शासकीय यंत्रणेवर अविश्वास

या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये रोष आहे. प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे शासनाच्या लाखोंच्या योजना हवेत विरून जात असल्याची टीका होत आहे. शासनाच्या निधीचा वापर हा जनतेच्या हितासाठी व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देण्याऐवजी जबाबदारी झटकणं ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.