Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरण, आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरेंचं नाव, एकूण 14 जणांचा समावेश

Maharashtra Co operative Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी आरोपपत्रात एकूण 14 जणांच्या नावांंचा समावेश आहे. यामध्ये प्राजक्त तनपुरेंचं देखील नाव असल्याचे समोर आले आहे.

Maharashtra Co operative Bank Scam Prajakt Tanpure

Maharashtra Co operative Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी (Maharashtra Maharashtra Co operative Bank Scam) ईडीच्या (ED) आरोपपत्रात 14 जणांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये काँग्रेस नेते रणजित देशमुख, राष्ट्रावादीच्या शरद पवार गटाचे नेते प्राजक्त तनपुरे (Prajakt Tanpure) प्रसाद तनपुरे यांच्यासह अरविंद खोतकर, सुभाष देशमुख यांच्या नावाचा समावेश आहे. तसेच शिंदे गटाच्या एका नेत्याचं नावही आरोपपत्रात असल्याची माहिती मिळतेय. मात्र, यातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव वगळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ईडीने या आठवड्यात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख, प्रसाद सागर आणि अन्य काहींची नावं आहेत. मात्र अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला असला तरी कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते, असे सांगितले आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणात याआधी ईडीने 65 कोटीच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. असे असतांना या आरोपपत्र अजित पवार यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. सावनेर येथील राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याची विक्री किंमत 26 कोटी 32 लाख असताना तो कारखाना 12 कोटी 95 लाखात प्रसाद शुगर अँड अलाईड ऍग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेडला विकण्यात आला आहे. या  प्रकरणातील तपासात ईडीने काँग्रेस नेते रणजित देशमुखांसह इतरांचे आरोपपत्रात नाव टाकले आहे. दोन्ही प्रकारने सारखी असताना सोबत आलेल्यांना एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय असा आरोप विरोधक करत आहेत. राज्य सहकारी बँकेने नियमाचे पालन न करता विक्री केल्याचे आढळून आल्यानंतर आगस्ट 2019 मध्ये मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण नेमकं काय? 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी  बँकेच्या  संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे,असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं  नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या 'सी समरी' अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या: